काठमाडौं– देशमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन राष्ट्रिय आपूर्ति प्राधिकरण गठन हुने भएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय आपूर्ति प्राधिकरण गठन गर्ने गरी बजेटका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।

हाल संचालनमा रहेका नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन, नेशनल टे«डिङ्ग, नेपाल खाद्य संस्थान, टिम्बर कर्पोरेसन लगायतका आपूर्ति व्यवस्थामा काम गरीरहेका संस्थानहरुलाई एकीकृत र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय आपूर्ति प्राधिकरणको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । ‘प्राधिकरण गठन गरीसकेपछि आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाई वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सजिलो हुन्छ ’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

चाडवाड र देशमा संकट परेको बेला आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन नसकेर समस्या परेको गुनासो बढेपछि एकीकृत रुपमा आपूर्ति व्यवस्थाको सहजीकरणका लागि प्राधिकरण गठन हुन लागको हो । गतवर्ष भारतको नाकाबन्दीका कारण देशमा ईन्धन संकट हुँदा भन्दै आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायले आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन नसकेको गुनासो आएको थियो ।

नाकाबन्दी खुलेको तीन महिना वित्दा पनि अझैसम्म ग्याँसको सहज वितरण हुन सकेको छैन । ‘यी सबै व्यवस्थालाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गरी जनतालाई अत्यावस्यक वस्तु/सेवाको सहज आपूर्तिका लागि प्राधिकरणको अवधारणा आएको हो’ ति अधिकारीले भने ।

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले भने आपूर्ति सहजताका लागि आफूहरुले प्रस्ताव गरेको तर बजेटमा आईहाल्छ भन्ने ग्यारेण्टी भने नभएको बताए । ‘यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग हामीले यसो गर्दा सहज हुन्छ कि भनेर प्रस्ताव गरेका हौँ, रेग्मीले भने ‘तर सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन, माग गरे अनुसारका बजेटमा सम्बोधन भएमा अर्कोपटक देखि आपूर्तिमा त्यस्तो समस्या हुँदैन ।’

आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्था सुधार गर्नका लागि अन्य नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याउन लागेको छ । ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी देशका विभिन्न स्थानामा संभाव्यता अध्ययनको कार्यक्रम पनि आगामी बजेटमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

एल पि ग्याँसको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा थप १० हजार मेट्रिक टन भण्डारण गर्ने संरचनाको निर्माण प्रारम्भ गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ । ‘यो आगामी वर्ष निर्माण नै शुरु गर्ने गरी बनाईएको कार्यक्रम हो’ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले भने ‘उपत्यकामा पटक पटक हुने ग्याँस अभावलाई मध्यनजर गरेर यथाशिघ्र निर्माण गर्ने गरी यो कार्यक्रम समावेश गरीएको छ ।’ रेग्मीका अनुसार चाईनाबाट टोली मगाईएको छ, त्यो टोली आएपछि विस्तृत अध्ययन गरेर काम शुरु गर्ने योजना छ ।

खाद्यान्न लगायतका अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिलाई सहज बनाउने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले राखेको छ । त्यसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको कार्यक्रम छ । त्यसमा अत्यावस्यक दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराईने योजना छ ।

यो सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकैपल्ट हुने नभई पहिलो पटक भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहज आपूर्तिका लागि गरीने र विस्तारै देशव्यापी बनाईने आफूहरुको सोँच रहेको रेग्मीले बताए । ‘वास्तवमा देशैभरी एकैपटक भन्दापनि न्यूनतम सिमान्तीकृत बर्गलाई लक्षित गरेर यो कन्सेप्ट ल्याएको हो,’ रेग्मीले भने ‘पहिलो चरणमा भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा सञ्चालन गर्न पाए हुन्थ्यो, किनकी त्यहाँ एकदम समस्या भैराखेको अवस्था छ, मूल्य मनपरी छ, सामान आपूर्ति सहज छैन भनेर ।’

्विगतमा सरकारले सहकारीलाई सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न दिएपनि प्रभावकारी नभएकोले यसका बारेमा बृहद गृहकार्य गरेर काम गरिने उनले बताए । ‘अलिकती न्यून आय भएका र पछाडी परेका गरीव विपन्न वर्गका जनतालाई सहज रुपमा उचित मूल्यमा विक्रीका लागि यो धारणा आएको हो’ उनले भने ‘हामीले योजना आयोगसंग छलफल गरेर योजना सम्म कोरेको हो,बजेटमा सम्बोधन गरियो भने कार्यविधी बनाएर सञ्चालन गरीने छ ।’ मन्त्रालयले बजार अनुगमनको विषयलाई पनि प्रथमिकतामा राखेर कार्यक्रम बनाएको छ । उपत्यका लगायत मोफसलका ठूला बजार केन्द्रलाई लक्षित गरी सघन तथा एकीकृत बजार अनुगमन ‘¥यापिड मोनिटरीङ्ग मोवाईल प्रोग्राम’ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयको छ । काठमाडौ केन्द्रित अनुगमनले जनतालाई सहज नभएको हो कि ? भन्ने लागेर देशभरि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र जनतालाई सहज रुपमा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउन यसो गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘काठमाडांैमा ग्याँसको अहिलेसम्म पनि अभाव हुँदा अलिकति व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा आपूर्ति गरेर पहुँच नहुनेहरुलाई दुःख दिईयो कि भन्ने लागेको छ’ रेग्मीले भने ‘उपत्यकामा त यस्तो छ भने बाहिर के होला भन्ने सोँच बनाएर विशेष गरेर यस्तो सोँच बनाएको हो ।’ मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न जिल्लामा बेला बेलामा हुने एलपि ग्याँस र अन्य ईन्धनका साथै कर्णाली अंचलमा खाद्यान्नको अनुगमनका लागि यो संयन्त्रले विशेष काम गर्ने छ । ‘कालिकोट जाजरकोट तिर खाद्यान्नको अवस्था पनि उस्तै छ, त्यसैले गुणस्तर, मूल्य लगायतका विषयमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बजेट मागेका छौँ ।’ उनले भने । खानेबानीमा सुधार आपूर्ति मन्त्रालयले खानेवानीमा सुधार गरी स्वस्थ राख्ने कार्यक्रम पनि ल्याउने भएको छ । ‘सुधार्न सके खानेबानी, स्वस्थ रहन्छन् हाम्रा नानी’ भन्ने नारा सहित खानपिन सुधारको विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।

यो कार्यक्रम पनि विशेषगरी धान उत्पादन नहुने तर मकै, जौँ, कोदो, फापर र अन्य कृषि उपज हुने ठाउँको लागि लक्षित हुने छ । ‘कर्णाली अंचलमा चामल उत्पादन नहुने तर स्थानीय जौँ, फापर, सिमि प्रसस्तै हुन्छ, तर हामीलाई भात नै खानु पर्छ’ प्रवक्ता रेग्मीले भने ‘जापान लगायतका विकाशित देशमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर खानेबानी छ हामिले पनि त्यसो गरीयो भने उत्पादन पनि बढ्ने र खाद्यान्न अभाव पनि नहुने हुन्छ कि भनेर सोँचेका छौँ ।’

उनका अनुसार स्थानीय उत्पादनमा हुने पोषणको मात्राको विषयमा विज्ञहरुलाई नै लगेर जााच गरी छलफल गरेर कुन कुन खानेकुरा कसरी खायो भने पोषणको मात्रा पुग्छ भनेर जनतालाई त्यसतर्फ प्रेरित गरिने छ । स्थानीय उत्पादनकै उपभोग गर्ने वानीको विकास भयो भने करोडौँको चामल पठाउनुपर्ने र दुर्गममा ढुवानी, वितरण लगायतमा समस्याले भोगमरीको अवस्था आउने समस्या पनि समाधान हुने छ ।

विज्ञसंगको परामर्शमा स्थानीय उत्पादनमा पोषणको तत्व बढी हुने प्रजातीको पनि खेती गरीने योजना छ । ‘त्यसो भयो भने जुम्लाबाट यसपाली सिमी ८० लाख जतिको खाद्य संस्थानले किनेको छ, त्यो लगायत अरु उत्पादन बढ्छ’ रेग्मीले भने ‘खानेवानीमा सुधार गरेर जनजिवनमा सहजता दिन पनि सकिनेभयो, पोसिलो खानेकुरा पनि हुने भयो ।’

आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले आपूर्ति व्यवस्थाका लागि मात्रै भनेर मन्त्रालय गठन भएपछि अव जनताले अनुभुत गर्ने गरी काम गर्न छलफल भएपनि सबै कुरा नटुंगीसकेको बताए । उनले मन्त्रालयले केही नयाँ योजनाको विषयमा छलफल गरेर प्रस्ताव गरेको भएपनि बजेट आएपछि सबै कुरा सार्वजनिक हुने बताए ।