काठमाडौँ– खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले लामो खडेरी र भूकम्प समेतको कारणले मुलुकमा खानेपानीको अवस्था साँच्चिकै काहालीलाग्दो रहेको बताएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्, वातावरण समितिको आजको बैठकमा सदस्यले राखेको जिज्ञासालाई शान्त तुल्याउने क्रममा उनले भने– “खानेपानीसम्बन्धी समस्यालाई निराकरण गर्न सम्भव भएका सबै विकल्प र उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार सचेत छ ।”

खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि सरकारले आगामी आवका लागि थप रु छ अर्ब ५० करोड विनियोजनको तयारीमा रहेको बताउँदै मन्त्री सिंहले आर्सनिकबाट प्रभावित तराईका २० जिल्ला र भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पानी वितरण मात्र होइन सफा पानी वितरणको विशेष कार्यक्रम कार्यान्यनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

खानेपानी तथा सरसफाइको हकसम्बन्धी विषयमा संविधानको मौलिक हकले सुनिश्चित गरेको हँुदा आगामी दुई वर्षभित्रमा आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउँदै मन्त्री सिंहले तानसेन, हलेसी, वीरेन्द्रननगर लगायत सहरमा विशेष पम्पिङ आयोजना सञ्चालन गर्ने सोच अघि सारिएको छ भने । खानेपानी दिन नसक्दा खुला दिसामुक्त कसरी ?

यसअघि बैठकमा सदस्यले गाविसलाई दिसामुक्त मात्र गर्ने होइन, खानेपानी दिसायुक्त हुने खतरालाई रोक्न सरकार कति संवेदनशील भनी प्रश्न गर्दै भने– “संसद् भवनमै छिटो पानीको व्यवस्था होस् ।”

जनतालाई खानेपानी उपलब्ध गराउन नसक्ने परिस्थितिमा खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाले कति सार्थकता प्राप्त गर्ला भन्दै उनीहरुले सबैभन्दा बढी नेपाली पानीबाट लाग्ने रोगबाट ग्रसित भएको पक्षलाई हलुका रुपमा हेरिन नहुने धारणा व्यक्त गरे ।

तराईमा पानीको सतह घट्दो तथा पहाडमा मुहान सुक्दो अवस्थालाई सुधार्न तादम्यता मिलाउने कार्ययोजनाबारे जिज्ञासा राख्दै सांसदले पानीको हाहाकारले पानी भएको स्थानमा बस्ती सार्ने तथा बस्ती भएको स्थानमा वृक्षरोपण गर्ने योजना अघि सार्न सुझाव दिए । बैठकको प्रारम्भमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका निमित्त सचिव तेजराम भट्टले मन्त्रालयबाट खानेपानी तथा सरसफाइका लागि सञ्चालन हँुदै आएका आयोजना तथा आगामी आवका लागि प्रस्ताव गरिएको आयोजना तथा त्यसको प्रभावकारिता बारेमा समितिलाई जानकारी दिए ।