काठमाडौं–ग्यास बुलेट खरिदको विषयमा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमको नेतृत्वबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्रीधरप्रसाद सापकोटा र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले संसदीय समितिमा नै बुलेट् खरिद्को विषयमा आरोप प्रत्यारोप गरेका हुन् । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र ग्याँस बुलेट खरिद्का सम्बन्धमा छलफलका लागि सचिव सापकोटा र कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई बोलाएको थियो । बैठकमा आपूर्ति सचिव सापकोटाले संचालक समितिको निर्णयलाई बेवास्ता गरेका कारण बुलेट खरिद् प्रक्रिया रोक्न निगमलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले संचालक समितिले विनियमावली बनाएर त्यसका आधारमा खरिद् प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको अवस्थामा निगमले विनियमावली बनाउन गठित समितिले कामै सुरु नगरी आफुखुशी बुलेट खरिद्को प्रक्रिया अगाडि बढाएका कारण मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपरेको बताए ।

तर निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले भने जुनसुकै बेला विष्फोट हुन सक्ने खालका भारतीय बुलेटमा ग्याँस ल्याइरहँदा कुनै चासो नराख्ने मन्त्रालयले आफ्नै बुलेट खरिद्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा विनियमावली चाहिन्छ भन्नु काम गर्न नदिने षड्यन्त्र भएको बताए । उनले बुलेट् खरिद्का सम्बन्धमा निगमले ११ महिना पहिले नै मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको भन्दै त्यतिखेर कुनै प्रतिक्रिया नदिएर अहिले विनियमावलीको बखेडा झिक्नु औचित्यहीन भएको बताए ।

निगमले ६ महिनाभित्र नेपाल भित्र्याउने गरी भारतीय कम्पनीबाट ४ सय ५० वटा ग्याँस बुलेट खरिद्को प्रक्रिया अगाडि बढाएकामा मन्त्रालयले केही दिन पहिले खरिद् प्रक्रिया रोक्न निगमलाई निर्देशन दिएको थियो । आफ्नै बुलेट नहुँदा नेपाली ग्याँस उद्योगीहरुले भारतीय बुलेटमार्फत ग्याँस आयात गर्दै आएका छन् । त्यसवापत वर्षेनि २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ढुवानी भाडा भारत जाने गरेको छ ।