काठमाडौं - स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार दिँउसो साँढे ४ बजे आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेल सहितको टोलीले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हीतराज पाण्डेलाई प्रतिबेदन बुझाएको हो ।

आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्रीद्धय कृष्णबहादुर महरा र विमलेन्द्र निधीको रोहबरमा मन्त्री पाण्डेलाई झन्डै १७ सय पृष्ठको प्रतिबेदन बुझाएको हो ।

प्रतिबेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले बुझाएको प्रतिबेदन महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताँए । उनले प्रतिबेदनले संविधान कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने भन्दै आयोगका सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिएका थिए । प्रतिबेदन बुझाँउदै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारले दिएको समयसीमाभित्र आफुले सकेको बताए । उनले अध्ययन तथा प्रतिबेदन तयार पार्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद दिएको थिए ।

 प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामी संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छौं । आयोगको प्रतिवेदन अत्यन्तै संवेदनशील र दुरगामी महत्व राख्ने दस्तावेज हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि यसले निकै ठूलो सहयोग गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । मैले सरकारको तर्फबाट समयमै काम सम्पन्न गरेकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल लगायत सबैमा आभार प्रकट गर्दछु ।’

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री हितराज पाण्डले सरकारको प्राथमिकताको यथार्थ बुझी आयोगले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद दिए ।

आयोगले स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा महानगरपालिका ४ वटा, उपमहानगरपालिका १२ वटा, २ सय ४१ नगरपालिका, ४ सय ६३ गाँउपालिका निर्धारण गरेको छ । काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका बन्ने भएका छन् ।