काठमाडौँ - सरकारले चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा, माटोलगायतका प्राकृतिक स्रोत उत्खनन खुला गर्ने तयारी गरिरहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

राष्ट्रपतिको नाम जोडेर स्थापना गरिएको चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई असफल बनाउने गरी सरकारले चाल्न खोजेको कदमको नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले भत्र्सना गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै निर्णय लत्याउँदै गर्न लागिएको यो कदमले संरक्षणका क्षेत्रमा गलत सन्देश जाने प्रष्ट भन्दै समूहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एकातिर सरकार आफैँले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी संरक्षण गर्छु भन्ने र अर्कोतर्फ दोहन गर्ने तयारी गर्नु आफैँमा विवादास्पद भएको उल्लेख गरिएको छ ।