काठमाडौँ – सरकारले नेपाल स्वास्थ्य संस्था गुणस्तर प्रमाणीकरण परिषद् गठन गर्ने भएको छ ।

प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बन्धी गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि सो परिषद् गठन गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परिषद्लाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा संस्थाको मापन, मूल्याङ्कन, प्रमाणीकरण र दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेलगायतका जिम्मेवारी दिइनेछ ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले परिषद् गठनसँगै आवधिक रुपमा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन गरी त्यसको प्रमाणीकरण गरेमा गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवालाई नियन्त्रण गर्न सकिने र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनेहरुलाई प्रोत्साहन हुने बताए ।

उनले भने – ‘‘स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तह निर्धारण भएपछि मात्रै त्यसले सेवा शुल्क के कतिसम्म लिन सक्ने र गुणस्तरहीन निजी अस्पतालले पनि महँगो शुल्क लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि परिषद्को आवश्यकता भएको हो । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ऐन बनाउन स्वीकृति दिएको छ, अबको १५ दिनमा नै सोसम्बन्धी ऐनको विधेयक मस्यौदा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ ।’’

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज, सुलभ, समान, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रत्याभूति गर्न परिषद् गठन गरिने भएको हो ।

देशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने परिषद्को स्थापना र सञ्चालनबाट मात्र सम्भव भएकाले परिषद् गठन गर्ने अवधारणा ल्याइएको स्वास्थ्यमन्त्री थापाले जानकारी दिए ।

पोलियो खोप कार्यक्रममा लाग्न मन्त्री थापाको आग्रह

आन्दोलनका कारण फागुन २१ र २२ गते सञ्चालन हुने विशेष पोलियो खोप कार्यक्रम प्रभावित हुने भएकाले स्वास्थ्य संस्थामा भएको तालाबन्दी तत्काल खोल्न स्वास्थ्य मन्त्रालले आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह गरेको छ ।

विगत केही समयदेखि मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को विशेष पद पदस्थापना विषयमा आन्दोलन गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गरेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै छैटौँँ तहको ‘पुल’ दरबन्दी गर्न मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन ११ गतेको बैठकले निर्णय गरिसकेकाले सो सम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाएको हुँदा आन्दोलनलाई फिर्ता लिई कार्यक्षेत्रमा फर्कन आन्दोलनरत पक्षलाई पुनः आग्रह गरे ।

उनले भने – ‘‘मन्त्रालयले पदस्थापनाका लागि पहल सुरु गरिसकेको अवस्थामा काममा फर्कनुपर्नेमा स्वास्थ्यकर्मीले उल्टै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गरी पोलियो खोप कार्यक्रमलाई प्रभावित गर्ने, खोपका सामान ओसारपसार गर्ने सवारी साधनलाई अवरोध गर्नेजस्ता अराजक क्रियाकलाप गरी बालबालिकाको मौलिक हकसमेतलाई रोक्नु अकल्पनीय विषय हो ।’’

स्वास्थ्य संस्थालाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्नु मन्त्रालयको कर्तव्य भएकाले त्यसलाई पूरा गर्न जुनसुकै कदम चाल्न मन्त्रालय बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि यही फागनु ६ र ७ गते सञ्चालन गर्ने भनिएको उक्त कार्यक्रम आन्दोलनका कारण स्थगित भएको थियो । सरकारले १५ जिल्लाका पाँच वर्षमुनिका १६ लाख ९२ हजार ३१५ बालबालिकालाई पोलियो खोप लगाउने कार्यक्रम तय गरेको छ ।