काठमाडौँ ।  निर्वाचन खर्च नबुझाएको कारण ठुलो जरिवानाको घोषणा गरिएपछि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्  आयोगको निर्णय स्वेच्छाचारी र संविधान विपरीत रहेको भन्दै उनले ऐनसमेत संशोधनका लागि संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराएका हुन् । 

साहले मंगलबार दायर गरेको रिट पुस २० गते बुधबारको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ । साहले आफ्नो रिटलाई शीघ्र सुनुवाइको व्यवस्था गर्दै आयोगका निर्णय तथा काम कारबाहीहरूका सम्बन्धमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागे सम्म यथास्थितिमा राख्न पनि माग गरेका छन् । साहले आयोगले जरिवाना गर्ने र उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी गरेको निर्णय यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली, २०७२ को नियम १९ बमोजिम तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् । 

साथै निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६(३) र दफा २६(५) को व्यवस्था नेपालको संविधानसँग बाझिएको भन्दै बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित गरी आवश्यक संशोधन वा सुधार गर्नको लागि स्पष्ट न्यायिक व्याख्या वा मार्ग निर्देशन सहितको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाउन पनि माग गरेका छन् । 

निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर बालेन्द्र साहले आफू २०७९ जेठ १२ गते निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको र त्यसको ३० दिनको दिन सार्वजनिक बिदा परेको कारण त्यसको भोलिपल्ट नै आयोगमा निर्वाचनको विवरण पेस गरे पनि त्यसलाई अस्वीकार गरिएको आरोप लगाएका छन् । 

साथै आफूले जरिवाना छुट पाउन आयोगमा निवेदन दिएको भए पनि आयोगले जरिवाना मिनाहा नहुने भनी पत्र दिएको र जरिवानापछि आफू पदविहीन समेत हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उक्त ऐनको दफा नै संशोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् । आयोगका कतिपय दफाहरू संविधानको मौलिक हकसँग बाझिएको भन्दै ऐनको दफासमेत खारेज वा संशोधन गरी पाउन माग गरेका हुन् ।