काठमाडौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्न र नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पठाउन गृह मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउन लागेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनका लागी अहिले ३ महिनाको तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । उप–सचिव र सह सचिव स्तरको त्यस्तो तालिम न्यायसेवा प्रतिष्ठान र न्याय सेवा तालिम केन्द्रले गराउँदै आएका छन् ।

तालिम गरेकालाई मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिने गरिएपनि व्यवस्थित कार्यविधि गृह मन्त्रालयसँग छैन । पुरानो मापदण्डलाई परिमार्जन गरेर नयाँ कार्यविधि बनाउन लागेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सह–सचिव) फणिन्द्रमणी पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए । ‘पुरानो मापदण्डलाई पनि परिमार्जन गरेर नयाँ कार्यविधि बनाउन लागिएको हो’ सहसचिव पोखरेलले भने–‘सिनियर र जुनियर अनुसार प्रजिअको जिम्मेवारी दिनेकुरा कार्यविधिमा समेट्छौं ।’

सर्वोच्च अदालतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मापदण्ड बनाएर लागु गर्न आदेश गरेको थियो । केही वर्षअघि जारी सो आदेशपछि मन्त्रालयले कानुन विषयमा स्नातक गरेका वा तालिम लिएका उप–सचिव र सह–सचिवहरूलाई प्रजिअको जिम्मेवारी दिँदै आएको छ ।

अब कानुन विषयमा स्नातकोत्तर पास गरेका वा ५ वर्ष गृह मातहत काम गरेका उप–सचिव र सह–सचिवले मात्र सिडीओको जिम्मेवारी पाउनेगरी कार्यविधि तयार भइरहेको छ । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सह–सचिव गोविन्द प्रसाद रिजाल नेतृत्वको टिमले कार्यविधि बनाइरहेको छ । मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग नयाँ मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे सुझाव मागेको छ ।

अहिले उप–सचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने १६ जिल्ला र सह–सचिवको दरबन्दी भएको ६१ जिल्ला छन् । जिल्लाहरुलाई ‘क’ देखी ‘ग’ सम्म वर्गीकरण गर्न लागिएको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका उप–सचिवहरूलाई पनि सह–सचिवको दरबन्दी भएको जिल्लामा प्रजिअको रुपमा खटाउनेगरी कार्यविधि परिमार्जन गरिँदै छ ।