काठमाडौँ । ६ महिनादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त छ । गत साउन १८ गते प्राडा लालुप्रसाद पौडेलको पदावधि सकिएपछि अध्यक्ष पद रिक्त रहेको हो । 

अध्यक्ष नियुक्तिका लागि निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनेको थियो । तर समितिले गरेको सिफारिसमा विवाद बढेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । 

त्रिविले आफ्नो इतिहासमा पहिलो पटक अध्यक्ष नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो । त्यसका लागि ३८ जनाले आवेदन दिएका थिए । सेवा आयोग पटक पटक कर्मचारी शिक्षक–छनोटमा विवादमा मुछिँदै आएपछि अध्यक्ष छनोटका लागि कार्यविधि बनाएर राजनैतिक नभई खुला माध्यमबाट नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै भागबण्डाको आधारमा अघि बढ्न खोजेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति पौडेलको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छनोट समितिले छनौटको काम पुरा गर्न सकेन । यसले गर्दा लामो समयदेखि अध्यक्ष पद रिक्त हुन पुगेको हो । 

त्रिवि सेवा आयोगको विधानअनुसार अध्यक्षको नियुक्तिका लागि शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनाउनुपर्छ । जसमा २ जना सिनेटर सदस्य हुन्छन् । उक्त समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्छ र त्यही सिफारिसको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले नियुक्ति गर्नुपर्छ । 

सोही कानुनी प्रावधानको आधारमा शिक्षामन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पुष्परमण वाग्ले र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्माराज जोशी सदस्य थिए । 

सिफारिस समितिले व्यक्तिगत विवरणसहित प्रशासनिक दक्षता, कार्यअनुभव, शैक्षिक योग्यता, पदीय दायित्व, कृति, लेख, रचना प्रकाशन खुलाएर आवेदन माग गरेको थियो ।

सेवा आयोगका सदस्य हेमराज ढकाल, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार जोशी, खुला विश्वविद्यालयका पदपूर्ति समितिका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार पोखरेल, रिकास्टका पूर्वनिर्देशक रामेश्वर अधिकारी, प्राध्यापकहरू वासुदेव घिमिरे, रामप्रसाद ज्ञवाली, महानन्द चालिसे, शंकर खनाल लगायतले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये ३ जनाको नाम सिफारिस समितिले कुलपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । तर, पौडेल शिक्षामन्त्रीबाट हटेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । 

शिक्षामन्त्री संयोजक हुने भएकाले वर्तमान शिक्षामन्त्रीले पहिलाको कामलाई नै निरन्तरता दिन्छन् वा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् भन्ने विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । 

आयोगको अध्यक्ष बन्न अख्तियार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको समेत कारबाहीमा परेका सेवा आयोगका पूर्वसदस्य केदारनाथ घिमिरले समेत आवेदन दिएका थिए । काँग्रेस निकट प्राध्यापकहरूको लबिङमा उनले आवेदन दिएका थिए भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष उनैलाई अध्यक्ष बनाउन चर्को दबाब दिइएको थियो । 

जबकि अख्तियारले २०७४ मा घिमिरेलाई भविष्यमा कुनै पनि जिम्मेवारी दिन नहुने सुझाव दिएको थियो । घिमिरेसहित सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र दत्तले २०७२÷७३ मा सञ्चालित उपप्राध्यापक पदको परीक्षामा पदीय मर्यादाअनुसार काम गर्न नसकेको अख्तियारको ठहर थियो । उक्त परीक्षामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले प्राध्यापकहरूविरुद्ध मुद्दासमेत दायर गरेको थियो । यसरी सिफारिस नै विवादमा परेपछि मन्त्री पौडेलले सिफारिस गर्न सकेका थिएनन् । 

वर्तमान शिक्षामन्त्री शिशिर खनालले यो विषयलाई अध्ययन नै गर्न सकेका छैनन् । शिक्षामन्त्री संयोजक हुने भएकाले वर्तमान शिक्षामन्त्रीले पहिलाको कामलाई नै निरन्तरता दिन्छन् वा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् भन्ने विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले समितिले कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘समितिले छुट्टै कार्यविधि बनाएर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुन्छ । अहिलेका शिक्षामन्त्री संयोजक रहने भएकाले उहाँले पहिला बाँकी रहेको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छन् वा नयाँ सुरु गर्छन् । त्यो अधिकार समितिलाई नै हुन्छ ।’ प्रवक्ता शर्माले भने । 

त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटा लगायतका त्रिवि पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री समक्षको भेटमा उक्त विषय पनि उठान गरेका थिए ।  ‘हामीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष यो विषय राखिसकेका छौँ । उहाँले हुन्छ, शिक्षामन्त्री र हामी छलफल गरेर चाँडै टुंगो लगाउँला भन्नुभएको छ । हेरौँ अब चाँडै नियुक्त हुन्छ होला ।’ उपकुलपति प्राडा बास्कोटाले भने । 

लामो समयदेखि अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा निकै समस्या भइरहेको उपकुलपति बास्कोटाको भनाई छ । ‘अवकाश पाउँदा शिक्षक÷कर्मचारी पेन्सन सुविधादेखि, पठनपाठनमा समेत समस्या भइरहेको छ । जतिसक्दो चाँडो नियुक्त गरिएमा धेरै समस्याको समाधान हुने थियो ।’ उनले भने ।  

सेवा आयोग अध्यक्षविहीन भएपछि लामो समयदेखि शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।