रुपन्देही । बुटवलमा प्रमुख समस्या बनेको छाडा चौपाया व्यवस्थापनको चुनौती अझै हटेको छैन । यसको व्यवस्थापनको लागि अदालतमा रिट समेत परेपछि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले बुटवल उपमहानगरलाई छाडा चौपाया व्यवस्थापन किन नगरेको भन्दै आज (मङ्गलवार) छलफलका लागि बोलाएको छ । 

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय कानुन सङ्कायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसहित मंगलबारका लागि छलफलमा बोलाएको हो । यततत्र हिड्ने छाडा चौपायाका कारण सडक दुर्घटना बढेको, अकालमै मृत्यु हुने गरेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्ने कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । 

विश्वविद्यालयको सिटी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू केशव घर्तीमगर, नविन खनाल, कृपा पन्त र करिष्मा ज्ञवालीले बुटवल उपमहानगरसमेतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको माघ ४ गतेको एकल इजलासले माघ १० गतेसम्म छाडा चौपायाको यथोचित प्रबन्ध मिलाउन विपक्षीहरूलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतले छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा काञ्जिहाउस लगायतका आवश्यक पूर्वाधार के कति व्यवस्थापन गरिएको छ । सो समेत जानकारी गराउन बुटवल उपमहानगरलाई आदेश दिएको छ ।