दाङ । राप्ती गाउँपालिका वडा नंं ३ का ४० वर्षीय हर्कराज थारु बिरामी भएको वर्ष दिन बितिसक्यो । सामान्य परिवारका थारुको घरबाससहित थोरै जग्गा जमिन छ । 

दिन प्रतिदिन स्वास्थ्यवस्था नाजुक बन्दै गइरहेकाले घरबास धितो राखेर भएपनि औषधी उपचार गर्ने सोचमा उनी देखिन्छन् । तर, राजधानी क्षेत्रको जग्गा रोक्का सरकारले फुकुवा नगर्दा उनी समस्यामा छन् ।

थारु मात्रै होइन गढवा गाउँपालिका वडा नं. ३ का राजकुमार यादव गत मंसिरमा छोराको बिहे गर्ने तयारीमा थिए । आम्दानीको अन्य कुनै स्रोत नभएका उनी बैंकमा जग्गा धितो राखेर कर्जा लिई बिहे गर्ने मनसायमा थिए ।  तर जग्गा रोक्का फुकुवा नहुँदा न उनले धितो राख्न पाएका छन्, न छोराको बिहे नै गर्न पाएका छन् । 

थारु र यादव प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । सरकारले जग्गा रोक्का फुकुवा नगर्दा औषधि उपचार, बिहेबारी मात्रै होइन व्यापार व्यवसाय, बालबालिकाको शिक्षादीक्षामा समेत समस्या परेको स्थानीयको गुनासो छ । २०७७ साल असोज २० गते तत्कालीन प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिकामा केन्द्र तोक्नुअघि नै २०७७ असोज १६ गते राप्ती गाउँपालिकाको ९ वटै वडा, गढवा गाउँपालिका १,२ र ३ नम्बर वडाको जग्गा रोक्का गरिएको थियो । 

यस्तै अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ को जग्गासमेत किनबेच र कित्ता काटमा रोक लगाइएको थियो ।

राजधानी क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरेको लामो समय बितिसक्दासम्म पनि सरकारले फुकुवा नगर्दा राजधानी क्षेत्रका नागरिक समस्यामा परेका छन् । राजधानीका नाममा जग्गा कारोबारीहरू सलबलाउने सक्ने, भू–माफियाको चलखेल गर्न सक्ने भन्दै तत्कालीन सरकारले राजधानी घोषणा गर्नुको ४ दिनअघि नै राजधानी क्षेत्रको जग्गा किनबेच तथा कित्ता काटमा रोक लगाएको थियो । 

‘लगानी भित्रिएन राजधानीमा’

जग्गा रोक्काले एकातिर राजधानी क्षेत्रका नागरिकलेसमस्या झेल्नु परेकै छ । अर्काेतिर राजधानी क्षेत्रमा निजी लगानी भित्रिन सकेको छैन । भालुवाङ पुलचोकस्थित रामलाल मगरले निजी लगानी राजधानी क्षेत्रमा ठप्प रहेको बताए । 

जसका कारण सानाठूला उद्यमहरु खुल्न नसक्दा राजधानी क्षेत्रका नागरिक रोजगारका अवसरबाट समेत बञ्चित हुनु परेको उनले सुनाए ।  उनले थपे, ‘राजधानीका लागि जग्गा रोक्का भयो, राजधानी बनेपछि प्रशस्तै यस क्षेत्रको विकासका सम्भावनाका आधारहरु खुल्नुपर्ने हो । तर, सरकारले जग्गा रोक्का समेत खोल्न सकेको छैन । ’ 

‘जग्गा फुकुवाका लागि आवश्यक प्रतिवेदन पेस’

राजधानी क्षेत्रका १४ वटा वडाहरुको जग्गा कारोबार फुकुवा लागि आवश्यक प्रतिवेदन तयार गरी ‘क्याबिनेट’ पेस गरिएको लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोख्रेलले रातोपाटीसँग बताए । राजधानी क्षेत्रका १ कट्ठा भन्दा थोरै जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने आवश्यक राय सहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको उनले जानकारी दिए । अघिल्लो सरकारकै पालामा आवश्यक प्रतिवेदन तयार भए पनि अघिल्लो सरकारले त्यो काम नगरी वर्तमान सरकार जिम्मा दिएको उनले बताए ।