यतिखेर दलहरूको खिचातानी विशेष रूपमा राष्ट्रपति पदका लागि देखिएको छ । हामीकहाँ पछिल्लो समय सत्ताको हलो अन्ततः राष्ट्रपतिमा गएर अड्कनु नौलो होइन । दलहरू जब कमजोर हुन्छन्, एकाएक राष्ट्रपति शक्तिशाली भएका विगतका उदाहरण छन् ।   

यतिखेर सभामुखको पद लिइसकेको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपति पद पनि लिने हो भने ‘हिजोजस्तै एकाधिकार गर्छ’ भन्ने आकलन र आशंकाले राष्ट्रिय राजनीति यतिखेर एक किसिमले तनावको अवस्थामा छ ।

सत्तारुढ दल एमालेले राष्ट्रपतिको दाबी गरिरहँदा माओवादी सशंकित अवस्थामा छ भने सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने भएको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले आइतबार (माघ १५ मा) विज्ञलाई सोधेका थियौँ– कस्तो राष्ट्रपति ? किन सबैको ध्यान राष्ट्रपतिमा ? प्रस्तुत छ, उनीहरूको जवाफको सम्पादित अंश :

‘जब व्यक्तिवाद हाबी हुन्छ, कानुन र संविधानको ख्याल हुँदैन’

प्रा.डा. लोकराज बराल, पूर्वराजदूत तथा राजनीतिक विश्लेषक

कानुन अनुसार दलहरू चलेनन् । दलहरूले आफूलाई भन्नचाहिँ प्रजातन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, समाजवादी आदि भन्छन्, तर काम गराइ व्यक्तिवादी छ । पुरानो राणातन्त्र र शाहतन्त्रले चलाएको संस्कार दलका नेताहरूमा देखिन्छ । राष्ट्रपतिलाई त्यसरी नै दुरुपयोग गरिँदै छ । ओली सरकारका पाला, राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग गरियो । ओलीले भने अनुसार, राष्ट्रपतिले गर्न थाल्नुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले क्याबिनेट सिस्टमलाई नै लत्याउनुभयो । 

राष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीति गरेको देखेर अहिले राष्ट्रप्रतिका लागि दलहरू लागिरहेका छन् । यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ । प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहमा राष्ट्रपति चल्नुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ राष्ट्रपतिले के गर्ने हुन् भन्ने डर र त्रासको अवस्था सिर्जना हुँदै आयो ।  

यसपालि प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्रीका लागि मरिहत्ते गर्नुभयो । कांग्रेसले प्रचण्डलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न सकेन र उसले धेरै पदहरू गुमायो । अहिले कांग्रेसले राष्ट्रपतिको दाबी गर्दा प्रचण्ड पनि अप्ठेरामा परेका छन् । 

देशमा राजनीतिक खिचातानी बढेका बेला वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भनिन्छ । नेपालमा हरेक प्रमुख राजनीतिक घटनाको पछाडि वैदेशिक हस्तक्षेप हुने अनुमान गरिन्छ । यसमा हुँदैन भन्न पनि सकिँदैन, पहिलेदेखि नै हामीकहाँ केही हस्तक्षेप देखिएको हो । अर्कोतिर, नेपालको वस्तुगत स्थितिले राजनीतिमा सामान्य प्रभाव राख्छ । 

रुक्मांगत कटुवाल काण्डमा पनि संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति अगाडि बढ्नुपर्ने हो । त्यतिबेलाको सन्दर्भमा माओवादी पनि अलि उत्ताउलो भएको थियो । उसले सत्ता कब्जा गर्ने किसिमको चरित्र देखाएकाले मान्छे आतंकित भए । 

त्यतिबेला रुक्मांगत कटुवालले नै भनेका छन्– उत्तर कोरियाको मोडल पो हो कि भन्ने अवस्था थियो । संविधान बमोजिम राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस रोक्न मिल्दैनथ्यो । कहिलेकाहीँ त्यस्तै परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । राष्ट्रपति विवादित हुन पुग्नुमा संविधान नभई नेताहरू गलत भए । कटुवालकाण्ड सत्तासँग जोडिएको अर्थात् सेनाको कुरा थियो, त्यसैले माओवादीले सत्ता कब्जा नै गर्छ कि भन्ने पर्‍यो । 

राष्ट्रपति जान्ने भएर संविधानमै नभएको कुरा गर्न उचित होइन । संसद् र संविधानभन्दा माथि होइन राष्ट्रपति ।

साझा राष्ट्रपति भन्ने मात्रै हो । कुनै न कुनै दलबाटै बनाइन्छ । खासगरी आफ्नो सरकारले भनेको मान्ने राष्ट्रपति नै बनाउँछन् ।  राजा–महाराजाले जे गरे, रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीले पनि त्यही गरे, मैले पनि त्यही गर्ने हो भन्ने खालको राष्ट्रपति नै आउने हुन् । राष्ट्रपतिले संविधानमा टेकेर काम गर्ने हो भने जटिलता हटेर जान्छ । संविधान अनुसार नचलेर जब ऊ पार्टी अनुसार चल्छ, समस्या आइरहन्छ ।  

सरकारको काम जनताले मनपराएनन् भने सरकारलाई नै गाली गर्ने हो, राष्ट्रपतिलाई गर्दैनन् । तर राष्ट्रपति जान्ने भएर संविधानमै नभएको कुरा गर्न उचित होइन । संसद् र संविधानभन्दा माथि होइन राष्ट्रपति ।

हामीकहाँ अहिलेको व्यवस्था ठीक भएन भन्ने होइन, जुनै व्यवस्था ल्याए पनि व्यक्ति र पार्टी गलत भएपछि कुनै न कुनै समस्या आउँछ । जब व्यक्तिवाद हाबी हुन्छ, कानुन र संविधानको ख्याल हुँदैन । अहिलेको संविधानलाई गाली गर्ने ठाउँ छैन । राष्ट्रपति आफ्नो ठाउँमा बसिदिनुपर्‍यो ।  

अर्को कुरा, राष्ट्रपति भवनमा सल्लाहकार राख्ने चलन ठीक छैन । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार सरकार नै हो । सरकारले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ । 

राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको कुनै काम छैन । केही जटिल विषय आइहाले महान्याधिवक्तासँग सल्लाह लिन सक्छ । 

‘राष्ट्रपति संस्था विकृत बन्दै गयो, तर संसद्मा बहस भएन’ 

डा. विजयकान्त कर्ण, पूर्वराजदूत तथा राजनीतिक विश्लेषक

हामीकहाँ सात सालदेखि अहिलेसम्म दलहरूले राजनीतिक संस्था निर्माण हुन दिएनन् । राजादेखि दलहरूले यसमा कमजोरी गरेका छन् । किनभने आफ्नो एकाधिकार गुम्ने डरले सबै बलियो संस्था निर्माणमा लागेनन् । संस्था बनेपछि त्यसको मर्यादापालन गर्नुपर्छ । 

राज्य संस्था र निकायहरूलाई कमजोर बनाइयो भने आफ्नो इच्छा अनुकूलको निर्णय गर्न पाइन्छ भन्ने दलहरूमा देखिँदै आयो । 

राष्ट्रपति पदमा जो व्यक्ति जान्छ, उसले आफ्नो जुन पुरानो राजनीतिक दल हो, त्योसँग सम्बन्ध कायमै राखिराख्ने परिपाटी बस्यो ।

विद्यादेवी एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म एमाले पार्टी छाड्नुभएको छैन । उनले आफ्नो कार्यालयबाट भेटेका ९५ प्रतिशत मान्छे एमालेका थिए । आर्मीका उच्च पदस्थ भेट्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस नलिई विदेशी प्रतिनिधिलाई भेट्ने जस्ता काम उनीबाट भए । उनलाई यस्ता भेटघाट गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक अधिकार थिएन । 

राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्नु गलत

रामवरण यादव राष्ट्रपति भएपछि कांग्रेस निकटका मान्छेलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्नुभयो । उहाँलाई जे विषय सम्बन्धी सल्लाह आवश्यक हुन्छ, त्यससम्बन्धी सल्लाह दिन मन्त्रालय लगायत निकाय थिए । 

विद्यादेवी भण्डारीले पनि एमाले निकटका मान्छे सल्लाहकार राख्नुभयो । राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार किन चाहियो ? के कामका लागि सल्लाहकार चाहियो ? संविधानतः राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् हो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले जथाभावी वक्तव्य दिएर सक्रिय राजनीति गर्न खोज्नुभयो । रामवरणकै पालामा सल्लाहकार राख्न नदिनुपथ्र्यो ।

अर्को दलको प्रधानमन्त्रीलाई तह लगाउन आफ्नो दलको राष्ट्रपति बनाउने वा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै आफ्नो भई एकाधिकार गर्ने खालको प्रवृत्ति देखिएको छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीको द्वैध चरित्र नै देखियो– एमालेको प्रधानमन्त्री र सरकार भयो भने अध्यादेश लगायत नियम कानुन पास गर्ने तर कांग्रेस र माओवादीको हुँदा नगर्ने । पछिल्लोपटक नागरिकता विधेयक रोक्ने हक उहाँलाई थिएन । यो तरिकाले गर्दा राष्ट्रपतिको पद शक्तिशाली भएझैँ देखियो, यद्यपि राष्ट्रपतिलाई संविधानले यस्तो शक्ति दिएको छैन । 

यस सम्बन्धमा संसद्मा एकचोटि बहस हुनुपर्थ्यो । तर, राष्ट्रपति संस्था विकृत बन्दै गएकोमा न पार्टीभित्र, नागरिक समाजभित्र, न मिडियामा न त संसद्मै बहस भयो । त्यसैले अहिले राष्ट्रपति संस्था शक्ति केन्द्रका रूपमा विकसित भएझैँ, यस संस्थाले अतिरिक्त व्यवस्थागत शक्ति सिर्जना गर्ने अवस्था देखिएको छ ।

अहिले त अर्को दलको प्रधानमन्त्रीलाई तह लगाउन आफ्नो दलको राष्ट्रपति बनाउने वा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै आफ्नो भई एकाधिकार गर्ने खालको प्रवृत्ति देखिएको छ । 

वैदेशिक चलखेल ?

वैदेशिक चलखेल किन, कसले, कोसँग गर्छ ? कुनै विदेशीले यदि चलखेल गर्छ भने यही दलका नेतासँग गर्ने हो । उनीहरूले नमान्ने हो, अस्वीकार गर्ने हो भने कसैको चलखेलले काम गर्दैन । हाम्रा नेताले आफ्नो निर्णय आफैँ गर्छौँ भन्दाबित्तिकै चलखेल हुनै सक्दैन । तर आफूलाई मन लागेका बेला विदेशीसँग गुपचुप भेट गर्ने, आफूलाई चित्त नबुझ्दा विदेशी चलखेल भयो भन्ने गरिन्छ । यो सात सालदेखिको रटान हो । 

‘राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा रहनुपर्छ’

विपिन अधिकारी, कानुनविद् 

संविधानको गरिमालाई सबै पार्टीहरूले निभाउने हो भने राष्ट्रपति विवादमा पर्ने कारण देखिँदैन । यसका लागि राजनीतिक सहमति हुन आवश्यक छ । 

निर्वाचनबाट नियुक्ति गरिने जुनसुकै पदमा पनि पक्ष–विपक्ष हुनु स्वाभाविक हो । यद्यपि देशको राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा रहन सक्छ कि सक्दैन, उसले हाम्रो विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ण र लिंगलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ कि सक्दैन । हाम्रो संविधानमा उल्लिखित समावेशिताको राष्ट्रिय एजेन्डा जुन छ, त्यसलाई कति योगदान गर्न सक्छ, राष्ट्रपति पदबाट हामीले राष्ट्र निर्माणका लागि एउटा आशा र भविष्य देखाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ– यसका आधारमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार प्रस्ताव गर्ने हो । 

राजनीतिक रूपमा कसलाई शक्तिशाली बनाउने भन्ने आधारमा सोचिनु हुँदैन । उग्र राजनीतिक व्यक्तित्व, खासगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्ववरिष्ठ मन्त्रीहरू, पूर्व सभामुखहरूको साटो यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ, जसले साँच्चिकै राष्ट्रपतिका रूपमा देशको गरिमा स्थापित गर्न सक्छन् । 

अहिले हामीकहाँ राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणी पदका लागि दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा देखिन्छ । राष्ट्रपति हामी सबैको संवैधानिक संस्था हो, यसले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दैन । यो पदले अर्काको सिफारिस, सल्लाह र सहमति अनुसार काम गर्ने हो । त्यसैले यसलाई दुरुपयोग गर्ने किसिमको राजनीतिक व्यक्ति राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो टिप्पणी हो ।

अहिलेसम्म हामीकहाँ दुई जना राष्ट्रपति भए, दुवै राष्ट्रपतिका कतिपय काम–कारबाही विवादित हुन पुगेका छन् । यो सबै हुनुको कारण हो– राष्ट्रपतिको पद संवैधानिक गरिमा बमोजिम प्रयोग हुन सकेन । 

संविधानको गरिमालाई सबै पार्टीहरूले निभाउने हो भने राष्ट्रपति विवादमा पर्ने कारण देखिँदैन । यसका लागि राजनीतिक सहमति हुन आवश्यक छ । 

संवैधानिक संस्थाहरूको सल्लाह, सिफारिस र सम्मति अनुसार चल्ने संवैधानिक संस्था हो राष्ट्रपति । जोसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदैन ।