सरकारी जग्गाको संरक्षणका लागि ‘एक्सन’मा उत्रिँदै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका
सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नगर विकास समितिका नाममा रहेका जग्गाको खोजीनीति र संरक्षण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सुरुमा नगर विकासको जग्गाको अवस्था पहिचान गर्ने भएको छ । त्यसपछि जग्गाको वर्तमान उपयोगको वास्तविक स्थिति सहितको प्रतिवेदन पेश गरि अतिक्रमण हटाउने निर्णय भएको नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिइन् ।
सरकारका नाममा रहेका तर व्यक्तिले हडपेका सरकारी जग्गाको खोजी गरि लगत कट्टा गराएर संरक्षण गर्ने उनले बताइन् । मंगलबार बसेको नगर विकास समितिको वैठकले सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलहरुको पार्टी कार्यालयमा बसेका सटरबाट एक्सन लिने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले दलका पार्टी कार्यालयहरु व्यवसायिक रुपमा भाडामा लगाउँदै आएका छन्।
उक्त कार्य शिघ्र बन्द गराउने तयारीमा नगरपालिका अग्रसर भएको हो । ढकालका अनुसार दलहरुलाई ३५ दिने म्याद सहित सूचना दिएर व्यवसायिक सटर भाडा खाली गराउन पत्राचार गरिने छ । प्रदेश राजधानी वीरन्द्रनगरमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी कार्यालयमा बनेका सटरबाट भाडा उठाइरहेका छन् ।
सरकारी जग्गा एउटा प्रयोजनका लागि भाडामा लिएको तर प्रयोग भने आफू खुशी गरेका जग्गामा बनेका संरचना खाली गरिने नगरप्रमुख ढकालको भनाई छ । माओवादी केन्द्रले २ वटा र एमालले ८ वटा सटर व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउँदै आएका छन् ।
नगर विकास र जिल्ला समन्वय समितिका नाममा रहेको जग्गामा वषौंदेखि व्यक्तिले आफू खुशी संरचना बनाएर प्रयोग गर्दै आएका छन् । साथै पहुँचका आधारमा कम भाडा कबुल गरि केही व्यक्तिले महंगोमा भाडा लगाएर राज्यलाई करोडौं रकम घाटा लगाएको निष्कर्षमा नगरपालिका पुगेको छ ।
ढकालका अनुसार भाडामा लगाउने विषयलाई निरुत्साहित गरि सार्वजनिक उपयोग र प्रयोगमा जोड दिइने नगरपालिकाको योजना रहेको छ । ‘प्लानिङ्गका समस्या समाधानका लागि कार्य जिम्मेवारी सहित उपसमिति गठन गरि राय सुझावको आधारमा समस्या समाधान गरिने छ,’ ढकालले भनिन ।
साथै बुधबारको बैठकले बुलबुले ताल र उद्यानको उचित संरक्षण र मर्मत सम्भार गरि समुचित व्यवस्थापन गर्न एक व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरिने निर्णय गरेको । उक्त समितिले तालको संरक्षण र मर्मत सम्भारका कार्यक्रम अघि बढाउनेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पुर्ख्यौली पेसाबाट विस्थापित हुँदै दलित समुदाय
-
अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गका स्थानीयले एक वर्षसम्म पनि पाएनन् मुआब्जा
-
बाढीपहिरो : काभ्रेका ९२ विद्यालयमा क्षति
-
नेपाल भ्रमण सकेर फर्किए भारतीय सेनाका मेजर जनरल
-
लाभग्राहीको संख्या यकिन गरेर यथाशीघ्र विवरण पठाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन
-
सीपमूलक शिक्षा दिन सके मात्र युवालाई स्वदेशमा रोक्न सकिन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे