काठमाडौँ । विद्यालय कर्मचारीहरूले माग सुनुवाइबारे चैत मसान्तसम्मको मम्यान्डेट दिएका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र लगायतका निकायलाई चैत मसान्तसम्मको म्याण्डेड दिएका हुन् । 

हालै सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट चैत मसान्तभित्रमा माग सम्बोधन नगरे वैशाखबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयसहित सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रको सक्कलप्रति सहित सरोकारवाला सरकारी निकायमा पेस गरिएको परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए । 

सम्मेलनबाट चैत महिनासम्मको म्यान्डेटदिने र माग सुनुवाइ नभए वैशाखबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  फागुनदेखि चैतसम्म ७५३ वटै स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरू, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित निकायहरूमा ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम रहेका महासचिव योगीले बताए । 

ती आन्दोलनका कार्यक्रम पश्चात् पनि राज्यको तर्फबाट सकारात्मक परिणाम आउन नसकेमा आवश्यक निर्णयअनुसार अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दका कार्यक्रम अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । 

सरकारलाई चैतसम्मको म्यान्डेटदिएर उनीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किसकेका छन् । राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि काठमाडौँमा भेला भएका विद्यालय कर्मचारी परिषद्का प्रतिनिधिहरू कार्यक्षेत्रमा फर्किसकेको उनको भनाई छ । ‘सरकारलाई आफ्ना मागहरूबारे जानकारी गराइसकेका छौं । अब हामीहरू चैतसम्म केही पनि बोल्दैनौं । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किसकेका छौं । चैतसम्ममा पनि यस्तै रह्यो भने वैशाखबाट अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’ महासचिव योगीले भने ।