हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको केवल दुईवटा विकासे योजनाका कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको छ । जसमा मासिक ६७ हजार व्ययभार हुन्छ । प्रदेशको राजधानी पूर्वाधार अन्तर्गतका विकासे योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना कार्यालय’ स्थापना गरिएको छ । तर, सरकारको योजनाअनुसार प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा हाल उक्त कार्यालयले दुई वटा योजना मात्र कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गत हेटौंडा–२ स्थित उक्त कार्यालयले घरभाडावापत मासिक ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ भने अन्य प्रशासनिक खर्च पनि हुँदै आएको छ । कुल २१ जनाको दरवन्दी रहेको उक्त कार्यालयमा हाल १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।  प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि उक्त कार्यालय सञ्चालनको लागि बजेट दिँदै आएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट मात्रै सो कार्यालय सञ्चालनमा आएको हो ।

प्रदेश सरकारले सो कार्यालयबाट प्रादेशिक संरचनासहितका योजना कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल १ अर्व ६ करोड २९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा चालुतर्फ २ करोड ४३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ १ अर्व ३ करोड ८५ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

कस्तो छ योजनाको अवस्था

उक्त बजेटले कार्यालय सञ्चालन र दैनिक क्रियाकलापसहित पूर्वाधार निर्माणको काम गर्नुपर्ने थियो । जसअनुसार पूर्वाधार निर्माणतर्फ सडक निर्माण योजना २ प्याकेजमा एउटा वटा, भवन निर्माणका ३ वटा योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । तर, कार्यालयले हाल एउटा सडकको र एउटा भवनको योजना मात्र कार्यान्वयन गरेको छ ।
उक्त योजना प्रदेश सरकारको बजेटबाट नभई संघीय सरकारको बजेटबाट कार्यान्वयनमा भइरहेको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर नविनकुमार सिंहले जानकारी दिए । 

कुल ४९ करोड ९५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा गत २०७८ फागुन २३ गते सम्झौता भएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शैक्षिक भवन (वेसिक साइन्स भवन) निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । उक्त भवनको हाल १० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति रहेको निमित्त प्रमुख सिंहले बताए ।  संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि उक्त भवनको निर्माणका लागि विषेश अनुदानअन्तर्गत २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ५ करोड १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सो भवन निर्माण आगामी २०८१ भदौ २२ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, उक्त कार्यालयले संघीय सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदानबाट दुई वटा प्याकेजमा कुलेखानी–काठमाडौं सडक खण्डको स्तरोन्नतिको योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । कार्यालयले कुलेखानी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक आयोजना अन्तरगत मकवानपुर र काठमाडौं खण्डमा ठेक्का लगाएर काम गर्दै आएको छ । उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट बराबर नै प्रदेश सरकारले पनि विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार संघीय र प्रदेश सरकारले काठमाडौं खण्डतर्फ २२ करोड रुपैयाँ र मकवानपुर खण् तर्फ १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । 

यस सडकको हाल भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत रहेको छ भने वित्तिय प्रगति काठमाडौं खण्ड तर्फको १९ प्रतिशत र मकवानपुर खण्ड तर्फको ३८ प्रतिशत रहेको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि काठमाडौं खण्डतर्फ ४ करोड १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ र मकवानपुर खण्डतर्फ ६ करोड ७८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।  यसमा काठमाडौं खण्डको निर्माणको काम आगामी २०८० माघ ३ गते र मकवानपुर खण्डको निर्माणको काम आगामी २०८१ भदौ २४ गतेभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने छ ।

क्वाटर निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा समस्या

सो कार्यालयअन्तर्गत रहेकोे प्रादेशिक संरचना निर्माण र सांसदहरुको क्वाटर निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । विगतदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्दै आएको प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन तथा आवास, प्रदेशसभा भवन निर्माणको योजना ल्याइए पनि कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । भवनका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि निर्माणस्थल पहिचान गर्न नसक्दा सो योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको निमित्त प्रमुख सिंह बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले निर्माणस्थल पहिचान प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, मन्त्रालयहरु, मन्त्री तथा कर्मचारी आवास गृह, प्रदेश सांसदका आवास गृह निर्माण लगायतका योजनामा बजेट विनियोजन हुँदासमेत कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । प्रदेशका तात्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वको सरकारले हेटौंडा–२ स्थित मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासदेखि वन कम्प्लेक्स हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको कार्यालय रहेको क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि सोही कार्यालयअन्तर्गत रहेर ५ तले भवन निर्माणको डीपीआर समेत गरेको थियो । 

तर ठेक्का आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बेला सरकार परिवर्तनका कारण सो योजना बीचैमा रोकियो । प्रदेश सरकारले हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सरकारी जग्गा खोजेर उक्त योजना ल्याउने तयारी गरेपछि थप अन्यौल भएको हो । प्रदेश सरकारले हेटौंडा–१६ मा प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि जग्गा छनौट गरेर संघीय सरकारसमक्ष भोगाधिकारका लागि पत्र पठाएको छ । तर प्रक्रिया अघि नबढेपछि योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको निमित्त प्रमुख सिंहले बताए ।