काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई गिरफ्तार गरी जेल हाल्ने मागसहित मुद्दा दर्ता भएकोमा भर्त्सना गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनयुद्धसँग सम्बन्धित मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय भएकाले तिनको निरुपण सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट हुनुपर्ने प्रस्ट पारेका छन् । 

तर यसको विपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध जनयुद्धकालीन घटना र सोही सम्बन्धमा दिएका अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर मुद्दा दर्ता गरिनु विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान विरुद्ध रहेको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको संविधान र कानुनको व्याख्याताका रुपमा रहेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशमा पुनः द्वन्द्व सिर्जना हुने, महान् जनयुद्धका सहिद तथा बेपत्ता योद्धाहरु, पीडापूर्ण जीवन बाँचिरहेका घाइते तथा अपाङ्ग योद्धाहरु, सहिद तथा बेपत्ताजनका परिवारहरुमाथि अपमान र अन्याय हुने एवं शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन अवरोध सिर्जना हुने कुनै पनि कार्य गर्ने छैन भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ ।’

जनयुद्ध बिना सामन्ती शोषण र विभेदयुक्त, राष्ट्रघाती, जनविरोधी र भ्रष्ट व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर देशमा नयाँ गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउन सम्भव थिएन भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले जनयुद्धमै नेपाली जनताका हजारौं छोराछोरीले आफ्नो जीवन बलिदान गरेको पनि स्मरण गराएका छन् । ‘त्यसैले प्रतिगमन गर्ने, त्यो महान् जनयुद्धलाई अपराधीकरण तथा विद्रुपीकरण गर्ने, जनयुद्ध तथा त्यसको नेतृत्व र त्यसका योद्धाहरु, सहिद तथा सहिद परिवारलाई अपमान गर्ने कुरा जो कोहीबाट भए पनि सहन सकिँदैन,’ विज्ञप्तिमा चेतावनीसहित भनिएको छ, ‘तिनको विरुद्ध डटेर सामना गरिनेछ ।’