काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन पाउने फैसला गरेसँगै डेरी एसोसिएसन अफ नेपालले विरोध जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले यही वर्ष २०७९ जेठ २० गते कृषिमा विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी फैसला गरेको थियो । तर, उक्त फैसलाको विरोधमा डेरी एसोसिएसन उत्रिएको हो ।

राज्यले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नु अत्यन्तै गैरजिम्मेवारीपूर्ण निर्णय भएको एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताएका छन् । ‘नेपालमा डेरी क्षेत्रमा दिन दिनै लगानी बढ्दै गइरहेको छ,’ दाहालले भने, ‘आजसम्म करिब ४० अर्ब लगानी सहकारी क्षेत्र र डीडीसी बाहेक निजी डेरी क्षेत्रले मात्र गरिसकेको छ ।’ दूधमा नेपाल ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेको र दैनिक ६ करोड रकम शहरबाट गाउँसम्म जाने गरेको छ उनको भनाइ छ ।

‘६ लाख कृषक परिवार दुग्ध क्षेत्रमा आश्रित छन् । ३५ हजारभन्दा बढीले डेरी उद्योगमा रोजगार पाएका छन् । कृषि क्षेत्रमा पनि ९ प्रतिशत दुग्ध क्षेत्रको मात्र योगदान रहेको छ,’ दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘लाखौं अरु मानिसले दुग्ध क्षेत्रमा अदृश्य रूपले रोजगार पाएका छन् । पशुपालनले समग्र कृषि क्षेत्रलाई नै सहयोग पुर्‍याएको छ ।’

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध करिब ६५ वटा कृषिमा आधारित संघ/संस्थाहरूले एकसाथ विरोध जनाउने दाहालले जानकारी दिए ।