दाङ । लमही–७, कमानपुरकी ५५ वर्षीय भगवती चौधरी पूर्व कमैया हुन् । २०५७ सालमा राज्यले कमैया कमलरी मुक्त घोषणा गरेसँगै उनी कमैया प्रथाबाट मुक्त भइन् । तर पनि उनी कमैया पहिचान हुन नसक्दा न उनले कमैयाको परिचयपत्र पाइन्, न अधिकार । सम्पत्तिको नाममा न घर थियो, न जग्गाजमिन ।

कमैया मुक्त भएपछि उनी अलपत्र परिन् ।  न बस्नलाई बास भेटिन्, न खान गाँस । छोराछोरी काखी च्यापेर गाउँकै ऐलानी जग्गामा बाँसको छाप्रो बारिन् । कमैया मुक्त भएको दुुई दशक बितिसक्दासम्म न उनले पहिचान पाउन सकेकी छन्, न अधिकार । जिम्दारको दासताबाट मुक्त भए पनि अझै उनले अधिकार र न्याय पाउन सकेकी छैनन् । उनले भनिन, ‘पहिला कमैया थिएँ, अहिले सुकुमबासी बनेँ ।’

हिजो अरुको घरमा काम गरेर ज्यान पालेकी उनी र उनको परिवार अहिले पनि अरुकै घरबारमा ज्याला, मजदुुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएको छ । उनले भनिन् ‘केही गर्ने दिन–उमेर जिम्दारको घरगोठमा बित्यो, यो बुढेसकालमा सुुकुुमबासी जीवन जिउनुु परेको छ ।’

उनका श्रीमान् रामप्रसाद चौधरी पूर्व कमैया हुन् । सानै उमेरमा कमैया बसेका उनले आधा उमेर जिम्दारकै घरखेतमा बिताए । न उनले पहिचान पाए, न अधिकार । बुढेसकालमा बस्ने बास र खाने गाँसको पीडामा दिन बिताउनुु परिरहेको रामप्रसादको भनाइ छ । अरुको कामकाज गर्न सक्ने उमेर पनि उनको छैन । श्रीसम्पत्ति धितो राखी केही गरौं भने त्यो पनि छैन । उनले भने, ‘यो ज्यान र जिउ यी दुुई जोर लुुगाभन्दा हाम्रो अरु केही छैन ।’

उनले हिजो कमैया हुँदा जिम्दारको दासको पीडाले भन्दा आज न्याय र अधिकार पाउन नसकेको पीडाले धेरै पोल्ने गरेको उनले सुनाए । ‘आज अधिकार र पहिचानबिहीन छौं । हिजो कमैयामात्रै थियौँ । आज कमैया सुकुुमबासी बनेका छौँ ।’

राज्यले कमैयाहरुको उचित व्यवस्थापन र अधिकारसहितको न्याय दिन नसक्दा कमैया मुक्त भए पनि व्यवहारिक रुपमा मुक्तिको अनुभूति गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

कहिले पाउछौँ न्याय र अधिकार ? 

कमैया कमलरी मुक्त भएको करिव दुुई दशक बितिसकेको छ । तर कमैया कमलरीहरु अझै न्याय र अधिकारबाट वयञ्चित छन् । न्याय र अधिकार पाउन नसक्दा उनीहरुको जीवन अझ कष्टकर बनिरहेको छ । धेरै स्थानमा कमैया कमलरी मुक्त घोषणासँगै आधार शिविरहरु निर्माण गरिएको छ, जसमा उनीहरुको बसोबास छ । उनीहरु शिविरमा बसोबासमात्रै गर्छन् । उनीहरुले बसोबास थलोको अधिकार अझै पाउन सकेका छैनन् ।

लमहीको कमानपुुरलाई कमैया शिविर भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ, जहाँ २०६० सालदेखि १०२ घर पूर्व कमैया बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । तर बसोबास गरेको जमिनको अधिकार उनीहरुले अझै पाउन सकेका छैनन् । सोही ठाउँ निवासी पूर्व कमैया प्रदिप चौधरीले भने, ‘जोतभोगको अधिकारसहित राज्यले कमैया शिविरमा बसोबास गरेकाहरुलाई अधिकार दिन्छौं भन्यो तर अझै दिएको छैन ।’ जसका कारण कमैयाहरु अधिकारबाट बञ्चित हुनुु परिरहेको उनले सुनाए ।

बसोबास कमैयाको, अधिकार अर्काको

कमानपुरको कमैया शिविर छुट कमैयाहरुको बसोबास क्षेत्र हो । आफूले जोतभोग र बसोबास गरेको जमिन राज्यले उचित न्यायसहित नाप–नक्सा गरी दिलाउँछ कि भन्ने आश उनीहरु गरिरहेका छन् । तर उनीहरु बसोबास गरेको शिविरमा राज्यले उनीहरुलाई होइन, अरुलाई अधिकार दिएको छ ।

प्रदिपले भने, ‘जो अन्त बसेका छन्, उनीहरुलाई हाम्रो घरबासको अधिकार राज्यले दियो । के यो अन्याय होइन र ?’ छुट कमैयाहरु बसोबास गरी जोतभोग गरिरहेको थातथलोको अधिकार अरुलाई दिँदा हामीमाथि अन्याय भएको छ ।’

आफू बसोबास गरिरहेको थलोको अधिकार अरुलाई नै दिनु कहाँको न्याय हो भनेर उनले प्रश्न गरे । राज्यले आफूहरुलाई उपेक्षा गर्दा  घरबार बिहीन सुुकुमबासी बनेर बस्नुु परिरहेको उनको भनाइ छ ।

छुुट कमैयाको पहिचान र अधिकारको कुरा कमैया मुक्त घोषणासँगै सुरु भएको हो । तर अझै कमैयाहरु अधिकार र न्याय पाउनुुको साटो आश्वासनमात्र पाइरहेका छन् ।

अधिकार र न्यायका लागि कमैयाहरु बेलाबेला नेतादेखि सरकारसम्मलाई झकझक्याउँदै आइरहेका छन् । हरेक दल र नेताको चुनावी एजेण्डा कमैया, कमलरी, भूमिहीन सुुकुुमबासी व्यवस्थापनको विषयलाई बनाउने गर्दछन् । तर त्यसअनुसारको काम हुन नसकेको उनीहरु बताउँछन् ।

चौधरीले भने, ‘चुनाव आउँदा नेताहरु आश्वासन दिन्छन, चुनाव सकिएपछि कसैले वास्ता गर्दैन ।’ जसका कारण जिम्दारको विभेद र अन्यायभन्दा आज राज्यको विभेद र अन्यायले कमैयाहरु बढी पीडित हुनु परेको उनले बताए ।

मौलिक हकबाट वञ्चित

राज्यले कमैया, कमलरी, भूमिहीनलाई अधिकार दिन कन्जुुस्याइँ गर्दा अवस्था जहाँको तहीँ रहेको जिल्ला भूमिअधिकार मञ्चका अध्यक्ष देउमन दमाईले बताए । उनले भने, ‘राज्यले अधिकार दिन्छु भन्छ तर दिँदैन । गर्छु भन्छ तर गर्दैन । संरचना र संयन्त्र निर्माण गरेरमात्रै के गर्ने ? अधिकार नै दिँदैन ।’

राज्यले उनीहरुको पहिचान गरी न्यायसहितको अधिकार दिलाउन सक्नुु पर्ने दमाईको भनाइ छ । उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक अवस्था बदल्नु त परै जावस् राज्यले उनीहरुलाई मौलिक हक दिनसमेत नसकेको उनले बताए ।

कमैया, कमलरी, भूमिहीन सुकुुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापन र न्यायसहितको अधिकार दिलाउन राज्यका लागिपरेको छ । अहिले हरेक बस्ती क्षेत्रको विवरण संकलन र त्यस्ता बस्ती क्षेत्रको नापजाँचको काम चलिरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङका अध्यक्ष लेखराज सिंह (रेग्मी)ले बताए । अहिले कतै निस्सा बाँड्ने काम त कतै पहिचान र वर्गीकरणको प्रक्रिया चलिरहेको उनले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘आगामी माघसम्मका नापजाँच, पहिचान, वर्गीकरण र निस्सा वितरणको काम सकिन्छ ।’ जसले कमैया, कमलरी, भूमिहीन सुकुुमबासीहरुलाई उचित न्याय र अधिकार दिलाउने उनको भनाइ छ ।