सुर्खेत । सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिएसँगै प्रदेश सरकारमा पनि फेरबदलबारे छलफल र गृहकार्य सुरु हुन थालेको छ । दलहरुले एक आपसमा छलफल सुरु नगरे पनि नेताहरुले आ–आफ्नै ढंगले पहल गर्न थालेका छन् ।

१० पुसमा बनेको नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन अनुसार कर्णालीमा अहिले नेकपा एमालेले ३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ भने मुख्यमन्त्रीसहित ३ वटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्हालिरहेको छ । यद्यपि चुनावी गठबन्धन नै बिउँतिएपछि अब कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीबिच सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा होड चल्ने देखिएको छ ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा माओवादीको १३ र नेपाली कांग्रेसको १४ सांसद छन् । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको १-१ सांसद छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । त्यसैले कांग्रेस र माओवादीमात्र मिलेको अवस्थामा पनि प्रदेशसभामा सहजै बहुमत जुट्न सक्छ ।

प्रचण्डले जीवनबहादुर शाहीलाई दिएको त्यो बचन !

२७ पुसमा एमाले, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीको समर्थनसहित कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा राजकुमार शर्मा निर्वाचित भए । तर, सरकार गठनको समयको गठबन्धन नै फेरिएपछि स्वाभाविक रुपमा नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको छ । त्यसैले उनी मुख्यमन्त्रीमा कायमै रहने वा नरहने भन्नेबारे पनि विभिन्न खालका अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।

चुनावताका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हुम्ला पुगेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नै कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा ‘कन्टिन्यू’ हुने बचन दिएका थिए ।

यतिमात्र होइन निर्वाचन क्षेत्र भागबण्डाको बेलामा कांग्रेस उपसभापति पुर्णबहादुर खड्का, प्रचण्ड र शाहीबिचको सहमति अनुसार शाहीले हुम्लाका ३ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्रतिनिधिसभा र एक प्रदेशसभा माओवादीलाई छाडेका थिए । जबकि उनी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैतर्फ एकल उम्मेदवारका रुपमा सिफारिस भएका थिए ।

पछि खड्का र प्रचण्डले नै कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा उनी नै ‘कन्टिन्यू’ हुने गरी भागबण्डा मिलाएपछि शाही प्रदेशसभा झरेका थिए । अहिले माओवादीलाई यही कुरा गलपासो बन्ने देखिएको छ ।

माओवादीका नेताहरु भने अहिले एमाले बसिरहेकै स्थानमा कांग्रेस आउने र साढे दुई वर्षपछि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने गरी अघि बढ्नुबाहेक विकल्प नरहेको बताउँछन् ।

‘आजभोलि त सोच्दासोच्दै मन मर्न लाग्यो, म यसअघि मुख्यमन्त्री भइसकेको मान्छे प्रतिनिधिसभामा जाने थिएँ, उहाँहरु (प्रचण्ड, पूर्णबहादुर)ले प्रदेशमै बस् भन्नुभयो, हामी बलियो हुँदाहुँदै पनि २ निर्वाचन क्षेत्र छोड्यौँ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले रातोपाटीसँग भने, ‘तर १० पुसमा आएर अर्कै खेल भयो ।’

चुनावी गठबन्धन नै बिउँतिएपछि कर्णालीमा कांग्रेसले नै मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । आलोपालो नेतृत्व गर्ने भएमा पनि सुरुमा कांग्रेसले नै नेतृत्व पाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । यद्यपि अहिलेसम्म गठबन्धनभित्रका दलहरुबिच भने कुनै छलफल हुन सकेको छैन ।

‘स्वयम् प्रचण्डज्यूले नै बचन दिएपछि त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने नै हो,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘केन्द्रले सोही अनुसार प्रदेशलाई सर्कुलर गर्नुपर्छ ।’ कर्णालीमा कांग्रेसले यही कुरालाई समातेर सत्ताको ‘बार्गेनिङ’ गर्ने करिब निश्चित जस्तै देखिएको छ । यद्यपि मुख्यमन्त्री शर्मा भने आफू नै मुख्यमन्त्री कायम रहनेमा ढुक्क छन् ।

माओवादीका नेताहरु भने अहिले एमाले बसिरहेकै स्थानमा कांग्रेस आउने र साढे दुई वर्षपछि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने गरी अघि बढ्नुबाहेक विकल्प नरहेको बताउँछन् ।

माओवादीका प्रदेश इञ्चार्ज कालिबहादुर मल्लले पनि सोही कुरामा समर्थन जनाए । ‘अहिले मुख्यमन्त्री बदल्ने भन्ने कुरा हुँदैन, एमालेका नेताहरुले सम्हालिरहेको स्थाननै कांग्रेसले सम्हाल्छ,’ उनी थप्छन्, ‘हामी त्यही तरिकाले गठबन्धनमा छलफल गर्छौं । यद्यपि अहिलेसम्म छलफलचाहिँ हुन सकेको छैन । अबको केही दिनमै निष्कर्ष आउने गरी तयारी थाल्छौँ ।’

एमालेले भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिन सकिरहेको छैन । अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाह सरकारबारे कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । एमाले सरकारमा बसिरहने कि बाहिरिने भन्ने विषय माओवादीमा निर्भर रहेको उनले बताए ।

माओवादी प्रदेश इञ्चार्ज मल्ल भने एमालेले सरकार छाडेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँछन् ।