काठमाडौँ । मधेसी आयोगले मिटरब्याजी पीडितको समस्या तत्कालै समाधान गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ । सरकारले उनीहरूको समस्या तत्कालै समाधानका लागि “बहुवैकल्पिक पहल“ गरि पीडितहरूको अधिकारलाई राज्यले संरक्षण गर्न अपिल गर्दै आयोगले ‘राइट टु स्पिक एक्सप्रेस’ लोकतान्त्रिक अधिकारलाई समेत सम्मान गर्न पनि अपिल गरेको हो ।

तराईबाट १२ दिन लगाएर मिटरब्याजी पीडितहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन् । उनी काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सरकारले वार्ताका लागि आह्वान पनि गरेको छ तर पीडितहरू वार्तामा बस्न तयार देखिएको छैन ।

मधेसी आयोगले पीडितहरूसँग छलफल तथा समाधानको लागि आयोगका सदस्यहरू जीवछ साह, रेणु देवी साह र आभाकुमारी सहितका टोलीलाई आयोगले स्थलगत अनुगमनका लागि जिम्मेवारी दिएको छ ।

तराई–मधेशका अति विपन्न, विपन्न र मध्यम वर्गीय जनताहरू दशकौँदेखि बहुआयामिक गरिबीमा पिल्सिएको उल्लेख गर्दै आयोगले आम जनताको पहुँचमा बैंकिङ्ग र वित्तीय संस्थाहरू “आकाशको फल“ जस्तै भएको उल्लेख गरेको छ ।

कुपोषण र गरिबीबाट बाँच्नु नियति नै भई सकेको आयोगले जनाएको छ । साहुहरूको मिटर ब्याजले मानसिक रूपमै विक्षिप्त बनाएको उल्लेख गर्दै आयोगले जीवनयापनको कुनै पनि आधार नदेखिएपछि आत्महत्या गर्न पीडितहरू बाध्य भएको आयोगले जनाएको छ । राज्य यसको जानकार छ कि छैन ठम्याउन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।