काठमाडौँ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सीबीफीन) ले स्थानीय निकायको सबै पैसालाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्न दिन राष्ट्र बैङ्कसँग माग गरेको छ । हाल बजारको तरलता अभावलाई मध्यनजर गर्दै बैङ्कहरूमार्फत स्थानीय निकायको खातामा जम्मा हुने गरी प्राप्त हुने राजश्व र स्थानीय निकायका लागि सङ्घ तथा प्रदेशबाट निकासा भएको बजेट लगायतको पैसालाई पूर्ण रूपमा निक्षेपको रूपमा गणना गर्न दिनुपर्ने सीबीफीनले माग गरेको हो ।

यस्तो पैसा बैङ्कहरूले आगामी असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउँछन् । त्यसपछि भने ५० प्रतिशत रकम मात्र निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । तर, सीबीफीन आगामी आर्थिक वर्षको साउनपछि पनि पूर्ण रूपमा निक्षेपमा गणना गर्न दिन माग गरेको हो । 

हाल स्थानीय निकायको औसत झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम बैङ्कहरूसँग छ । 

हालको विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरी स्थानीय निकायको खातामा जम्मा हुने शतप्रतिशत रकम नै निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिँदा बैङ्कहरूमा तत्काल करिब ४० अर्ब र असार मसान्तपछि १ खर्ब रुपैयाँ तरलता थपिन सीबीफीनको भनाइ छ । यसले बैङ्कहरूको लगानी क्षमता बढ्ने र कोषको लागत घट्ने हुँदा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन टेवा पुग्ने सीबीफीनको भनाइ छ । 

सँगै पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध चौतर्फी आक्रमण बढेको भन्दै यसको निराकरणका लागि सरकारले उचित पहल लिन समेत सीबीफीनले आग्रह गरेको छ ।  कर्जा लिएर नतिर्ने परिपाटी बढेकोप्रति चिन्ता गर्दै सीबीफीनले कर्जा सुरक्षण जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग अपनाउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ ।