काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिमा निकै पहिलेदेखि नै गठबन्धन र मोर्चाबन्दीको चलन छ । राणा विरोधी आन्दोलन होस् या पञ्चायत विरोधी आन्दोलन होस् । दलहरु गठबन्धन बनाएर त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । जनआन्दोलन–१, जनआन्दोलन–२, मधेस आन्दोलन, थरुहटलगायत आन्दोलन गठबन्धन र मोर्चाहरुको साथका कारण सफल भएका हुन् ।  

तर पछिल्लो समयमा बनेका विभिन्न गठबन्धनले चुनाव लड्नेदेखि लिएर सरकार बनाउनमा मात्र सीमित भएको छ । ठूला, साना सबै दलले मिलेर बनाएका गठबन्धनले देशलाई बन्धक बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ । २०७८ को असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चार दल (काँग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा)को गठबन्धनको यात्रा सुरु भयो । सोही गठबन्धनले निरन्तरता पाएपछि २०७९ सालभर नेपालको राजनीतिलाई बन्धक बनाएर राख्यो ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०७९ वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पाँचदलीय (काँग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा (एस) र राष्ट्रिय जनमोर्चा)गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । २०७९ नयाँ वर्षको पहिलो दिन बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक बसेर सुरुवात गरेपछि त्यो वर्षभर त्यसकै रजगज रह्यो ।

वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको चुनावका लागि सिट बाँडफाँटका लागि पुनः वैशाख ४ गते बालुवाटारमै बैठक बस्यो । त्यो गठबन्धनले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म गठबन्धन दलका नेता सम्मिलित संयन्त्र पनि बनाएको थियो । कुन स्थानीय तह कसलाई दिने छलफलका लागि त्यो संयन्त्र बनेको थियो । संयन्त्रले छलफल गरी लगभग प्रतिवेदन तयार नै गरेको थियो । 

तर सबै पालिकाका लागि तालमेल गर्न सम्भव भएन । त्यसपछि गठबन्धनले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र केही पालिकामा मात्र तालमेल गर्न सक्यो । स्थानीय चुनावमा काँग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो, नेकपा (एस) चौथो, जसपा पाँचौँ, लोसपाले छैठो स्थान ल्याएका थिए । काँग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा (एस) र जसपाको गठबन्धन थियो भने उता एमाले र लोसपाबीच केही सीटमा तालमेल थियो । 

स्थानीय चुनाव सकिएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि गठबन्धनको गतिविधि सुरु भयो । काँग्रेस–माओवादी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका लागि सिट बाँडफाँटको तयारीमा जुट्यो ।

उता, एमालेले पनि लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपालगायतसँग चुनावी तालमेलका लागि छलफल सुरु गरेको थियो । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी चुनावी गठबन्धन बनाउन काँग्रेस, एमाले, लोसपा, जसपाको कार्यालयसम्म पुग्यो । 

यहाँसम्म कि हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीले चुनावी तालमेलका लागि आह्वान गर्दै दलहरुलाई औपचारिक पत्र नै पठाएको थियो । 

उता एमालेले विभिन्न दलसँग छलफल गर्न कार्यदल नै गठन गरेको थियो । त्यस्तो कार्यदल लोसपाले पनि गठन गरेको थियो । लोसपाले एमालेसँग छलफलमै थियो ।

एमालेले गठबन्धन बनाउन राप्रपा, लोसपा, जनमतलगायतका दलसँग छलफल पनि गरिरहेको थियो । उता सत्ता गठबन्धनलाई कसरी भत्काउन सकिन्छ, त्यसको दौडधूपमा पनि थियो । 

हुन सकेन गठबन्धन दलमा सहमति 

मंसिर ४ मा हुने चुनावको अन्तिम समयमा सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएर जसपाले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो । 

खासमा सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको लागि मुख्य समस्या मधेस नै थियो । मधेशमा सबै दलको आआफ्नो दावी थियो । जसपाले त्यहाँ सबैभन्दा बढी सिट पाउनुपर्छ भनि दावी गरि रह्यो । तर गठबन्धनले जसपालाई ११ सिट मात्र दियो । 

११ सिट कम भयो भन्दै एमालेसँग गठबन्धन गरेको जसपा निस्केपछि लोसपाले एमालेको साथ छाडेर सत्ता गठबन्धनमा छिरेको थियो । सत्ता गठबन्धनमा जसपाको ठाउँ लोसपाले लियो । 

यसरी दुईटा गठबन्धनले मंसीर ४ को चुनावमा भाग लिएको थियो । दलगत मतदाताले गठबन्धनले भने बमोजिमको चिन्हमा मत हाल्न बाध्य भए । 

उता जनमत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी एक्लाएक्लै चुनाव लडे । यीमध्ये अरुले राम्रै नतिजा ल्याए पनि जनता प्रगतिशील पार्टीले एक सिट पनि जित्न सकेन । 

चुनावमा सत्ता गठबन्धन दलको नेतृत्व गरेको काँग्रेस पहिलो दल बन्यो भने एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो, राप्रपा पाँचौँ, जसपा छैठो, नेकपा (एस) सातौं, जनमत आठौं, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नवौं र लोसपा दशौं पार्टी बने । त्यसमध्ये लोसपा र नेकपा (एस) राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट बन्चित रहे ।

अन्ततः भत्कियो गठबन्धन 

चुनावपछि आलोपालो सरकार बनाउँदा पहिलो चरणमा सत्ता गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कि प्रचण्ड त्यसमा विवाद उत्पन्न भयो । त्यसमा काँग्रेस पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको दावीबाट टसमस भएन । 

त्यसपछि पुस १० गते प्रधानमन्त्री चयन हुने दिन नै बालुवाटारको सत्ता गठबन्धन छाडेर प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । 

प्रचण्ड बालकोट पुगेपछि त्यहाँ अन्य दलहरुको लाइन लाग्यो । जसपा, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यहाँसम्म कि दुईजना स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंह र प्रभु साह समेत बालकोट पुगेका थिए । यता, काँग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपा मात्र बाँकी रहे ।

यसरी एमालेले दुई दुई पटक गठबन्धन भत्काउन सफल भयो । पुस १० गते त गठबन्धनलाई भताभुङ नै पारिदियो । सर्वाधिक बहुमतका साथ एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । 

मन्त्री नियुक्त गर्ने कामहरु पनि सुरु भयो । गठबन्धनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबदबा रह्यो । सुपर प्राइममिनिस्टरको रुपमा उनी आफूलाई प्रस्तुत गर्न थाले । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काममा समेत हस्तक्षेप गर्न थाले । गठबन्धनभित्र पनि उनले राप्रपा र रास्वपालाई राखेर गुटबन्दी गर्न थाले । आफ्नो तरिकाले मन्त्रीहरु पनि छनौट गर्न थाले । 

जब राष्ट्रपतिको कुरा आयो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिको विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भनी कार्ड फाले । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा पुस २६ गते विश्वास मत लिँदा काँग्रेसले पनि समर्थन जनायो । यसलाई एमालेले शंकाको दृष्टिले हेर्‍यो । काँग्रेसले ढोक्सा थापेको एमाले अध्यक्ष ओलीले आरोप लगाए । 

एमालेका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिबारे प्रचण्डसँग पटक पटक छलफल गरे । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएपछि राष्ट्रपति एमालेलाइ दिने सहमति भइसकेको मिडियालाई बताए । तर प्रचण्डले त्यस्तो कुनै सहमति नभएको जिकिर गरिरहे ।  

फागुन १३ गते राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता थियो । फागुन १२ गते अन्तिम पटक एमालेसँग प्रचण्डले छलफल गरे तर ओलीले काँग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनेमा सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काँग्रेससँग हात मिलाउन पुगे ।

प्रचण्डले काँग्रेससँग गठबन्धन बनाएपछि उनको साथमा जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि समािहत भए । लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा पहिलादेखि नै थिए । 

त्यस्तै, डा.बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी पनि सहभागी भयो । त्यसपछि सत्ता गठबन्धन १० दलको भयो । 

१० दलका सबै मन्त्रीका आकाँक्षी हुने नै भए । काँग्रेसले आन्तरिक किचलोले भागवण्डाको सबै मन्त्रीको नाम दिनै सकेको छैन । जनमत पार्टीले कृषि वा उद्योगमध्ये एउटा मन्त्रालय नपाएको भन्दै खानेपानी मन्त्रालय पनि छाडेर हिँड्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अझै छ वटा मन्त्रालय बाँकी नै छ । सरकार गठनको एक सय दिनमा पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

यही मन्त्रालयको विषय लिएर गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ । उता, एमालेले गठबन्धन भत्काई दिने चुुनौती दिइरहेको छ । २०७९ मा गठबन्धन बनाउन र भत्काउनमै रमाए नेताहरू । आगामी वर्ष २०८० पनि त्यही फोहरी खेलले देश बन्धक हुने खतरा उत्तिकै छ ।