काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ । पढ्नका लागि विदेश पठाउन थालेको लामो समयपछि मन्त्रालयले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका बनाएको हो ।

निर्देशिका जारी गरिएसँगै यसको चौतर्फी विरोध भयो । विदेश शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीले लिनुपर्ने पूर्व स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) मा कडाई गरिएको भन्दै विरोध भएपछि मन्त्रालयले केही संशोधन गरेर सार्वजनिक गरेको छ ।

गत फागुन १८ मा स्वीकृत भएको निर्देशिका चैत १८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । सोही आधारमा सरकारले भाषा तथा डिप्लोमा कोर्ष पढ्न जान ‘एनओसी’ जारी गर्न रोक लगाएको थियो । चौतर्फी विरोध र दबाबपछि मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका संशोधन गरेर कक्षा १२ वा सो सरहभन्दा माथिल्लो तहका लागि ‘एनओसी’ जारी गर्न सकिने बनायो ।

मन्त्रालयले बुधबार राति सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा यसअघिका विभिन्न प्रावधान हटाइएको छ । मन्त्रालयले निर्देशिकालाई यसअघि ‘एनओसी’ जारी गर्दै आएको प्रक्रियालाई व्यवस्थित मात्र गरिएको जनाएको छ । यसै विषयमा हामीले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्ण प्रसाद काप्रीसँग कुरा गरेका छौं । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

निर्देशिकाले ‘एनओसी’ लिन कडाई गरियो भन्ने कुुराहरू छन् । खासमा के गर्न खोजिएको हो ?

निर्देशिका ल्याएर कडाई गरियो भन्नु गलत हो । यसअघि हामीले प्रदान गर्दै आएको सेवालाई प्रविधिसँग जोड्न खोजिएको हो ।

यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित र बढी जिम्मेवार बनाउन निर्देशिका बनाइएको हो । यसमा कुनै कडाई गरिएको छैन । विगतमा जसरी एनओसी जारी हुँदै आएको थियो, त्यही आधारमा अहिले पनि प्रदान गरिँदै आएको हो ।

निर्देशिकामा रहेका कतिपय विषय अलि नबुझिने खालका देखिएका छन् । परिच्छेद २ को ३ मा निवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ । जसमा उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित भाषा अध्ययन (ल्याङ्वेज कोर्ष) वा पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कार्यक्रम (प्रिरिक्युजिट कोर्ष) वा सेतु कार्यक्रम (ब्रिज कोर्ष) वा मेडिकल लाइसेन्स एक्जामिनेसन कोर्ष (एमएलई) वा शिक्षण संस्थाले तोकिदिएको प्रवेश परीक्षा वा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गर्नुपर्ने भएमा सोको व्यहोरा खुलाउनुपर्ने भनिएको छ । अब विदेश पढ्न जानुपूर्व प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने हो ?

होइन । काउन्सिलहरूले परीक्षा लिन्छ नि । जस्तो बेचुलर इन्जिनियरिङ भन्यो भने त्यसका लागि इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट पास गरेको हुनुप¥यो । मेडिकलका लागि मेडिकल काउन्सिलबाट पास गरेको हुनुप¥यो । त्यही विषय पढ्न जान सम्बन्धित काउन्सिल पास गरेरमात्र पढ्न पाउने हो ।

उच्च शिक्षासँग जोडिएको ल्याङ्ग्वेज कोर्षहरू पर्न सक्छ, पूर्व योग्यता सम्बन्धी कोर्ष (प्रिरिक्यूजिट कोर्ष) पर्न सक्छन् । वा ब्रिज कोर्ष पर्न सक्छन् । त्यस्तो हकमा निवेदनमा ती कुरा खुलाउनुपर्छ भन्नेमात्र हो । उसले दिने एप्लिकेशनमा त्यो कुराहरू खुल्नुप¥यो भनेको हो ।

भाषा पढ्न जाने विषयमा अलि अस्पष्टता देखियो । भाषा पढ्न विदेश जान नपाउने भन्ने हो ?

अहिले हामीले दिइरहेकाहरूलाई त यथावत नै पाउने हो । अहिले पाइरहेकाहरूलाई त कुनै रोकटोक छैन । जुन शैक्षिक कार्यक्रममा जुन कलेजमा पढ्न गइरहेका थिए, ती कलेजमा पढ्न जान पायो । नयाँ आयो भने सूचीकृत गर्नुप¥यो ।

त्यसका लागि हामीले बुझ्ने भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मुलुक पठाएर बुझ्ने हो । या कुनै यहीँ ईक्युभ्यालेन्ट भएको छ भने यहीँबाट बुझ्छौं ।

विद्यार्थीले भोलि गएर दुःख नपाओस् भनेर यस्तो गर्न खोजिएको हो । कहिलेकाहीँ हतारहतार गरेर लिने अनि इन्भ्यालिड हुने समस्या छ । जसले गर्दा विद्यार्थीले दुःख पाउँछन् । त्यो नहोस् भन्ने हो । कोर्ष पढिराखेको रहेछ र यता इन्भ्यालिड भयो भने सार्थक भएन नि । विद्यार्थीको हितमा हुने विषयलाई राखेका हौं ।

विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाको सूचीकृत गर्ने भन्ने कुरामा के हो ?

अहिलेसम्म हामीकहाँ १० हजार ६०० कलेज तथा शिक्षण संस्थाको सूचीकरण भएको छ । ती कलेज तथा शिक्षण संस्थाहरू विगतमै सूचीकरण गरेर त्यही अनुसार विदेश जाने गरेका छन् ।

अब ती बाहेक कुनै नयाँ आयो भने त्यसका लागि हामी कहाँ परामर्श समिति हुन्छ । सोही समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गर्छ । र एनओसी जारी गरिन्छ ।

त्यसमा जान चाहने विद्यार्थीले कुन विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थामा पढ्न जान खोजेको हो, त्यो खुलाएर ल्याएको हुन्छ । त्यहाँको अफर लेटर लगायतका सबै खुलाएर निवेदन दिनुहुन्छ । उक्त कलेज तथा शिक्षण संस्थाको विषयमा बुझ्न हामीले सम्बन्धित मुलुकमा हाम्रो डिप्लोम्याटमार्फत विवरण माग्छौं । र त्यही आधारमा निर्णय गरिन्छ ।

विद्यालय शिक्षाका लागि जान भने रोक लगाएको हो ?

कक्षा १२ वा सो सरहभन्दा माथिल्लो तहका लागिमात्र जान पाउने भयो । त्योभन्दा तल्लो तहका लागि जान नपाउने भयो । हाम्रो उच्च शिक्षाको परिभाषाले नै उच्च शिक्षा पढ्न जाने भनेर भन्छ ।

मुद्रा सटहीको विषयमा पनि कडाई गरिएको हो ?

यसमा कुनै कडाई गरिएको छैन । हाम्रो अनलाइनबाट पाएको इन्भाइटको आधारमा मु्द्रा सटही लिन्छ । त्यही आधारमा राष्ट्र बैंकले सोझै लिने हो । त्यो त हामीले गर्ने होइन ।

एनओसी सिस्टमबाटै भेरिफाई हुन्छ । त्यसमा सबैको सिस्टमले नै भेरिफाई गर्दैन । कसैको डकुमेन्टहरू पुगेको हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो अनलाइन कनेक्ट राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ ।

हाम्रोबाट एनओसी पाएपछि राष्ट्र बैंकले सिस्टमबाटै एनओसी पाएको हो कि होइन भनेर चेक गर्छ र मुद्रा सटही दिन्छ । विदेशी मुद्राको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको छुट्टै कानुन छ । त्यही आधारमा गर्ने हो ।

यो निर्देशिकाले कन्सल्टेन्सीहरूलाई कडाई वा जिम्मेवार बनाउन खोजेको हो ?

अधिकांश विद्यार्थी कन्सल्टेन्सीमार्फत नै जान्छन् । कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी पठाउने, अनि मेरो केही छैन भन्ने त हुँदैन नि । म जिम्मेवार हुँदैन भन्न त मिल्दैन नि ।

हामीले दर्ता गराएका कन्सल्टेन्सीले कुन मुलुकमा कस्ता विद्यार्थी पठाएका छन् भन्ने मन्त्रालयलाई जानकारी त हुनुप¥यो नि । अहिले त विद्यार्थीबाट कमिसन लिने । अनि उनीहरूलाई नै भर्न लगाउने गरेका छन् । विद्यार्थीको अभिभावक राज्यसँगै कन्सल्टेन्सी पनि हो नि । कुनै विद्यार्थी कुनै मुलुकमा समस्यामा प¥यो भने समस्या आउँछ नि । त्यसका लागि उनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो । उहाँहरूलाई हाउगुजीमा पारेर हामीलाई कारवाही गर्ने भयो भन्ने होइन । राम्रो काम गरेपछि कसले कारवाही गर्छ ? कसैले सही सलामत काम गरेको छ भने कसले कारवाही गर्छ ? थाहा त हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यस्तो गरिएको हो । अहिले १४७३ कन्सल्टेन्सी छन् । यसमा कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरा होइन ।

अहिले ल्याएको निर्देशिका त हामीले प्रदान गर्दै आएको सेवा प्रवाहलाई अलिकति प्रविधिमैत्री बनाउन खोजिएको हो । वर्षमा ६५÷७० अरब रूपैयाँ बाहिरिएको छ । यसलाई अलिकति प्रक्रियासँगत गर्नुप¥यो भनेर हामीले यस्तो गरेको हो । कति विद्यार्थी पढेर फर्किए भन्ने कुरा पनि राज्यको जानकारीमा हुनुप¥यो नि । अहिले त्यो जानकारी पाउन सकिएको अवस्था छैन ।