काठमाडौँ । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको कार्यालयमा समिति सभापति रहने कार्यकक्षको सोफामा मुसाले प्वाल पारेको छ । सोही समितिको हलमा रहेको सभापति बस्ने कुर्सीको दुवै ‘आर्म रेष्ट’ कालो टेपले बाँधिएको छ । हलको सिलिङमा माकुराको जालो र भित्तामा फोहोर छन् । सभापतिको कार्यकक्ष पनि सफा नगरिएकोले सामानहरू असरल्ल अवस्थामा छन् ।  

मंगलबार समितिको कार्यालय अवलोकन गर्न पुगेको रातोपाटी प्रतिनिधिले देखेको दृश्य हो त्यो । कार्यालयमा एक जना नायव सुब्बा मात्र भेटिए । सो समितिका सचिव कार्यालयमा थिएनन् । यस्तै एक खरिदार बढुवा भएर गएपछि उनको स्थान रिक्त छ भने कार्यालयमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी पनि छैनन् । 

प्रतिनिधि सभाले संसदीय समिति गठन गरेपछि काम अघि बढाउन लागिएको सो समितिका नायव सुब्बा नारायण बस्नेतले बताए । समितिको सभापति निर्वाचित हुनुअघि बैठकको अध्यक्षता गर्नका लागि ज्येष्ठ सदस्य पत्ता लगाउने काम गरेको र बैठक बोलाउनेबारे छलफलका लागि सो समितिका ज्येष्ठ सदस्य ७१ वर्षका सांसद रनेन्द्र बरालीलाई कार्यालयमा बोलाइएको बस्नेतले बताए ।

यता पूर्वाधार विकास समिति पनि कर्मचारीविहीन अवस्थामा छ । यसअघि सो समितिका सचिव रहेका ओम कार्की सभामुखको सचिवालयमा सरुवा भएर गएपछि अर्को सचिव नपठाउँदा समिति सचिव विहीन बनेको हो ।  एक जना अधिकृत मात्र रहेको सो समितिमा सचिवका अलावा खरिदार, सुब्बा तहका कर्मचारी पनि छैनन् । कर्मचारी नभएका कारण यो समितिको बैठक कहिले बोलाउने, कसरी बोलाउने भन्ने बारेमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।  

यस्तै, संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि अधिकृत र खरिदार तहका कर्मचारी छैनन् । समितिकी सचिव काठमाडौँ बाहिर कामको सिलसिलामा रहेका कारण समितिको बैठकका लागि अझै तयारी हुन सकेको छैन । सो समितिकी एक नायव सुब्बाले समिति सचिव काठमाडौँ फर्किएपछि आगामी बैठक बसाल्ने बारेमा तयारी अघि बढ्ने बताइन् । 

यता संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । समितिका सचिव उदय भण्डारीले समितिको बैठकका लागि समिति सभापतिको कार्यकक्ष, समितिको बैठक राख्ने हल सबै कुराको तयारी गरिसकेको बताए । मुसाले तार काटेर बिगारेको एसी मर्मतको काम पनि भइरहेको उनले बताए । समितिको सभापति निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिका बैठक राख्नका लागि समितिका ज्येष्ठ सदस्य नवलकिशोर साह सुडीसँग कुराकानी भइसकेको सचिव भण्डारीले जानकारी दिए । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेका विभिन्न १० वटा संसदीय समिति मध्ये अधिकांश समितिमा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको छैन । प्रतिनिधि सभाले समिति गठन गरेको एक साता हुन लाग्दासमेत समितिमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन अर्थात् वैशाख १५ गते प्रतिनिधि सभाले १० वटा विषयगत समिति गठन गरेको थियो । समिति गठनपछि संसद् सचिवालयले बैठकको तयारी गर्न सम्बन्धित समितिलाई पत्राचार समेत गरेको छ तर कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै समितिको भौतिक व्यवस्थापनमा भने ध्यान दिइएको छैन । 

छिट्टै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छौँ  संसद् सचिवालय 

संघीय संसद्का सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले संसदीय समितिहरूमा छिटै कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिने बताए । सचिव पाण्डेले भने–‘संसदीय समिति नभएको बेला कर्मचारीहरू अरू काममा थिए अव समिति गठन भयो, छिट्टै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छौँ ।’

अहिलेको प्रतिनिधि सभा भन्दा अगाडिको प्रतिनिधि सभामा रहेकै विषयगत समितिहरूकै कर्मचारीले अहिलेको पनि विषयगत समिति हेर्ने व्यवस्था गरिएको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । 

उनले भने–‘खासमा पूर्वाधार समितिमा कर्मचारी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । पूर्वाधार समितिको सचिव अन्य शाखामा सरुवा भएर जानुभएको छ । सो सम्बन्धमा सचिवालयले शीघ्र नै निर्णय गर्नेछ ।’ 

समितिको सभाकक्ष, समितिको कार्यकक्ष र समितिलाई चाहिने आवश्यक पूर्वाधार लगायत फर्निचर लगायतका विषयमा सचिवालयले पूर्व तयारी गरिरहेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । एक दुई दिनभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यालयको भौतिक तयारी पूरा गर्ने उनले बताए ।  

प्रवक्ता गिरीले संसद्को पहिलो अधिवेशन समाप्त भएको र दोस्रो अधिवेशन सुरु नभएकोले सांसदहरू आफ्नो जिल्लातिर गएकोले तत्काल समितिको बैठक बस्न भने सम्भव नभएको बताए । प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन छिटै आह्वान हुने सम्भावना रहेको र त्यसपछि सांसदहरू काठमाडौँ आएपछि समितिको बैठक बस्ने कामले गति लिने जानकारी दिए ।  

एउटा संसदीय समितिमा सहसचिव वा उपसचिव समितिको सचिवका रूपमा रहेका हुन्छन् । समिति सचिवपछि एक–एक जना शाखा अधिकृत, सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगी रहन्छन् । यस्तै समितिको सभापतिले पनि आफ्नो सचिवालयका लागि एक जना पिए, एक जना कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक नियुक्त गरेका हुन्छन् ।   

संसदीय समिति गठनमा भएको ढिलाइका कारण प्रतिनिधि सभामा दर्ता ३ विधेयक र राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त भई सभामा प्रस्तुत भएका ७ गरी १० विधेयकमाथि दफावार छलफलको काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

हेर्नुहोस् भिडियो :