काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाको मिति नजिकिएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लचिलो र विस्तारकारी नीति अघि बढाउन दबाब थपिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा लिइएको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गराए पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह, आयातनिर्यात, सरकारी राजस्व घट्नुका साथै आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि पुनर्विचार गर्न केन्द्रीय बैंकलाई दबाब बढेको हो ।

सरकारका अधिकारी र निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा परिवर्तन गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि दबाब बढाएका छन् । 

अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले आइतवार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले गरेको कार्यक्रममै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या वित्त नीतिले भन्दा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएका थिए ।

उनले मंगलवार पनि त्यही ‘स्टेटमेन्ट’ दोहोर्‍याए । संसद्मा विनियोजन विधेयक २०८०/र८१ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘ब्याजदर बढेका कारण व्यवसायमा नाफा भइरहेको छैन । ऋण लिन खोज्नेहरू पोसाउँदैनन् । बैंकिङ क्षेत्रबाट पूँजी परिचालन गर्ने वातावरण बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत पनि सम्बोधन हुनुपर्छ ।’ 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति खुकुलो पार्ने र त्यसले ब्याजदर कम बनाउने विश्वास आफूलाई भएको पनि उनले बताए । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले आव २०७७र७८ र २०७८र७९ मा लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिएको थियो ।

त्यसले बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि आयात वृद्धि र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आउन थाल्यो । त्यसपछि चालू आवमा केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्यायो । 

राष्ट्र बैंकको कडाइले यतिबेला शोधनान्तर स्थिति सहज हुनुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । तैपनि अर्थतन्त्रमा मन्दी आएपछि मौद्रिक नीति पुनरवलोकन गर्नुपर्ने दबाब बढेको हो । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।