काठमाडौँ । सरकारले झिटीगुण्टा नियमावली संशोधन गरेसँगै अलपत्र परेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्न बाटो खुलेको छ । 

यसअघि, झिटीगुण्टा नियमावली बाधक बन्दा करोडौंको लगानीमा तयार भएको एमडीएमएस प्रणाली अलपत्र परेको थियो । तर, मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सोही नियमावली परिवर्तन गरेसँगै अलपत्र बनेको एमडीएमएस लागू गर्न बाटो खुलेको हो ।

यसअघि, नियमावलीमा विदेशबाट नेपालमा आउँदा ट्यावलेट, ल्यापटप, कम्प्युटर, घडी, क्यामरा, भिडियो क्यामरा, सेलुलर मोबाइल फोन र पेन ड्राइभ एक–एक थान मात्र ल्याउन मिल्ने व्यवस्था थियो । 

यही व्यवस्था एमडीएमएस लागू गर्न बाधक बनेपछि सरकारले नियमावली नै परिवर्तन गरेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कँदा साथमा २ वटासम्म मोबाइल फोन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले आफूले प्रयोग गरेको फोनसहित थप एक सेट फोन ल्याउन मिल्ने गरी नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको थियो । यसअघि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयले एमडीएमएस लागू भएपछि विदेशबाट आउने यात्रुले एक सेट मात्रै फोन ल्याउन पाउने व्यवस्थामा कडाइ गरेको थियो ।

फलस्वरुप २०७९ भदौ ३० गतेदेखि लागू भएको एमडीएमएस रोकिएको थियो । खास गरी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीले साथमा ल्याएका दुई थान मोबाइलमा कडाइ भएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान नै चलाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को निर्देशनमा तत्कालका लागि एमडीएमएस स्थगित भएको थियो ।

एमडीएमएस रोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै अन्यौलमा परेको एमडीएमएस मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भने अघि बढ्ने भएको छ । 

७ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याटबाहेक) मा सुरु भएको एमडीएमएस अलपत्र पर्दा मोबाइलको अवैध आयात रोक्ने सरकारी लक्ष्य नै प्रभावित बनिरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । 

‘सञ्चार माध्यममा सुनेअनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने यात्रुले २ थान मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ,’ खनालले रातोपाटीसँग भने, ‘तर, पत्र आइपुगेको छैन ।’

यद्यपि, सरकारको निर्णयले करोडौं रुपैयाँको लगानीमा विगत ५ वर्षको अवधिमा तयार पारिएको प्रणाली अलपत्र पर्नबाट जोगिएको खनालले बताए । 

‘यसअघि, विदेशबाट आउँदा यात्रुले साथमा एक सेट मात्रै मोबाइल फोन ल्याउन मिल्ने व्यवस्था थियो,’ खनाल थप्छन्, ‘यही व्यवस्था एमडीएमएस प्रणालीको बाधक बन्यो । अब लागू हुने आशा पलाएको छ ।’ एमडीएमएस रोकिएपछि पुस १५ यता पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल चलेको समेत खनालले बताए ।

यस्तै, भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै एमडीएमएस लागू गर्न सहज भएको बताए । यसअघि, झिटीगुण्टा नियमावली र एमडीएमएस प्रणालीको व्यवस्था बाझिँदा समस्या आएको थियो । 

‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले निरन्तर गाली खाइरहेका थिए,’ खड्का भन्छन्, ‘अब एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्न सहज हुने गरी भएको निर्णयले बाटो सहज बनाइदिएको छ ।’ यद्यपि, यसबारे थप प्रष्ट हुन राजपत्रको सूचना र मन्त्रालयको पत्र नै कुर्नुपर्ने खड्काको भनाई छ ।

एमडीएमएस प्रणाली लागू नहुँदा भारतसँगको खुला सिमानाको दुरुपयोग गर्दै तस्करहरुले उल्लेख्य मात्रामा मोबाइल फोनको आयात गर्दै आइरहेका थिए । 

व्यवसायीहरुकै अनुसार तस्करहरुले भारतबाट चोरी पैठारी गरेर ल्याउने मोबाइलका कारण सरकारको अर्बौ राजस्वसमेत प्रभावित बनिरहेको थियो । 

कोभिड महामारीका कारण नेपाल–भारत सीमा बन्द हुँदा नेपालमा ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल फोन आयात भएको थियो । जबकि, अन्य समयमा २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मात्रै मोबाइल आयात हुँदै आइरहेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना (साउन–चैत) सम्ममा १८ अर्ब रुपैयाँको मोबाइल आयात भएको छ । यसबापत राज्यले ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

एमडीएमएस लागू नहुँदा सरकारले मोबाइल आयातबाट संकलन गर्ने राजस्व बराबरकै राजस्व गुमिरहेको मोबाइल आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दिपक मल्होत्रा बताउँछन् । 

मल्होत्राका अनुसार नेपालमा वर्षेनी भारतबाट र विमानस्थलबाट नेपाल फर्कने यात्रुले ओसार्ने मोबाइलका कारण ५० प्रतिशत राजस्व संकलन गुमिरहेको छ । 

एमडीएमएस लागू भएसँगै राजस्व संकलन प्रभावित बन्ने र नेपालमा चोरी पैठारीका फोन नचल्ने हुँदा तस्करी रोकिने व्यवसायीहरुको भनाई छ ।