काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायभित्रका थरहरूलाई दलित प्रमाणित गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगले पहाडी र मधेसी दलित र गैरदलित समुदायले प्रयोग गर्दै आएका जात/थरको सूचीकरण विवरण तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । 

आयोगले थर सूचीकरण सँगसँगै दलित समुदायको जात/थरहरू प्रयोग गरी सम्बन्धित निकायमा दलित भएको विवरण पेस गर्दा थप प्रमाण र थप सिफारिस आवश्यक नगर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले भने, ‘दलित समुदायले नै प्रयोग गरिराखेका उनीहरूको ओरिजिनल थर जे हो त्यसमा दलित समुदायले आफ्नो थर राख्दाखेरी विभिन्न खालका झमेलाहरू व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । हामीले यसपटकको सूचीकरण गर्दा खेरी पहिलो सूचीमा भएका थरहरूको सिफारिस लिनु नपर्ने भनेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दैछौँ । दोस्रो सूची जुन छ त्यो गैरदलित समुदायसँग मिल्ने जुन थरहरू छन् ती थरहरूमा मात्रै आफू दलित समुदायको हुँ भन्ने दाबी गर्नका लागि आवश्यक कागजपत्र सहित ती हकहरू लिने गरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयबाट थप सिफारिस गर्नुपर्दैन । त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउने तरिकाले अगाडी बढ्ने छौँ ।’

आयोगले गैरदलित समुदायसँग मिल्ने थरहरूको लागी मात्रै दलित समुदायको व्यक्ति भएको थप सिफारिस आवश्यक पर्ने जनाएको छ । अध्यक्ष विश्वकर्माका अनुसार दलित आयोगले लामो समय लगाएर अध्ययन गरी दलित समुदाय भित्रका जात/थरको सूचीकरण गरेको छ । सो सूचीकरणपछि सो समुदायभित्र र बाहिर हुने गरेका अन्यौलहरु हट्ने उनको भनाई छ ।