काठमाडौँ । सरकारले प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निकासीका मुद्दा पुनः बजेटमा समावेश गरेको छ । यसअघिको बजेटमा समेत उक्त मुद्दा उल्लेख गरिएकोमा सरकारले तराई–चुरे पहाड मासेर खानीजन्य पदार्थ बेच्न लागेको आरोप लागेको थियो । 

यसै विवादकाबीच सरकार पछि हटेको थियो । तर, सरकारले यो कार्यक्रम पुनः आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समेट्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । 

शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुङ्‍गा¸ गिट्टी¸ बालुवा सङ्‍कलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछ ।’