काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी सामु एउटा प्रश्न पेचिलो बनेको छ– यो प्रकरणमा नाम जोडिएका ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्तिमाथि किन छानबिन अगाडि बढाइएन ? 

आम सर्वसाधारणले बुझेका हाइ प्रोफाइल भनिएकाहरु क्रमशः पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवा, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण (हाल प्रहरी हिरासतमा) की पत्नी मञ्जु खाण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ हुन् ।

यीसँगै प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतको हवाला दिएर पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निजी सचिव राजेश बज्राचार्यको समेत नाम यो प्रकरणमा जोडिएको छ । तर, प्रहरीले बज्राचार्यको हकमा पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिहाल्ने प्रमाण भने फेला पारेको छैन । 

व्यक्तिका नाम जोडिए पनि प्रमाण पुग्छ कि पुग्दैन ? उनीहरुमाथि लागेको आरोप कसैले नाम पोलेकै भरमा पुष्टि हुने आधार के हो ? बस्तुगत प्रमाणले पुष्टि नगर्दासम्म प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन ? यी र यस्ता अनेक प्रश्नका बीच प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेको छ ।

सन्देश शर्मा र पीडित गजेन्द्र बुढाथोकीबीचको कुराकानीमा मञ्जु खाणलाई ६ करोड रुपैयाँ, आरजुलाई साढे दुई करोड रुपैयाँ बुझाएको चर्चासहितको अडियो सार्वजनिक भएपछि मञ्जु र आरजुलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मत पनि ठुलै छ । तर, प्रहरीले दुई जनाको कुराकानीमा तेस्रो व्यक्तिलाई पोलेकै आधारमा तत्कालै प्राप्त प्रमाणबिना अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नमिल्ने जिकिर गरेको छ । आरजुले त उक्त अडियो टेपबारे अनुसन्धान गर्न भन्दै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा निवेदन हालिसकेकी छन् । उनले केही मिडियामा अन्तवार्ताका क्रममा आफू यो घटनासँग नजोडिएको दाबी गर्दै आएकी छन् ।

यो पनि

सन्देश शर्माले अडियो जाँचका लागि ‘स्वर परीक्षण’ गर्न मानेनन्

त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले पीडितसँग भेटेको र अख्तियारमै उजुरी दिँदा तामेलीमा राखेकाले उनलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म प्रमुख आयुक्त राईले पैसा बुझेको र नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेको प्रमाण प्रहरीले भेटेको छैन । अप्रमाणिक कुरामा राईलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा भोलि पुष्टि हुन सकेन भने प्रहरीमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुने चुनौती उत्तिकै छ ।

यो पनि

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ओली र देउवा ‘पानीमाथिको ओभानो’ !

पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोराविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । बादलको छोरा प्रतीक थापाले रकम नै बुझेको भन्दै अरोपितले बयान दिएका छन् । पक्राउ पुर्जी जारी भएको सूचना बाहिरिएसँगै प्रतीक फरार छन् । अनुसन्धानको दायरामा आएर प्रतीकले आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै भाग्नुले उनीमाथि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । तर, बाबु गृहमन्त्री भएकै बलमा प्रतीक यो प्रकरणमा जोडिएको हुनसक्ने आशंका गर्नु अस्वाभाविक मान्न सकिन्न ।

बादल आफैँले छोरा प्रतीकलाई परिचालित गरेका हुन् वा प्रतीकले बाबुको नाम र पदको दुरुपयोग गरेर पैसा लिए भन्ने विषय गम्भीर छ । प्रहरीले हालसम्मको अनुसन्धानमा यो प्रकरणमा बादलको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएकै कारण अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको एक अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् ।

उनले भने, ‘अहिले हामीले पक्राउ परेका व्यक्तिहरुले प्रारम्भिक रुपमा दिएको बयानले मात्रै थप व्यक्ति पक्राउ गरेका होइनौँ, कहीँ न कहीँ उनीहरुको संलग्नता पुष्टि हुने आधार फेला पारेर समातेका हौं तर, प्रमाणबिना पोलेकै भरमा धमाधम पक्राउ गर्दै जाने भन्ने हुँदैन ।’ अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र कानुनविद्को राय भने बाझिएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक कानुनविद्ले रातोपाटीसँग भने, ‘आरोप लागिसकेपछि उसले आफू निर्दोेष छु भनेर साबित गर्न कानुनी प्रक्रियामा जानै पर्छ । कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त पनि यही हो ।’ 

काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख एवं एसएसपी दानबहादुर कार्कीले ठोस प्रमाण र सबुत नभई आरोपकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ नगर्ने बताए । उनले भने, ‘अडियोको कुरा आएका छन्, तर त्यसमा तेस्रो व्यक्तिलाई आरोप लगाइएको छ । त्यतिका भरमा मात्रै कसरी पक्राउ गर्ने ? प्रहरीले पुरक अभियोग पत्र लिएर जान पाउँछ । थप अनुसन्धान गर्दा जो–जो संलग्न देखिन्छन् । हामी कानुनी प्रक्रियामा लैजान्छौं ।’

रातोपाटीसँगकै कुराकानीमा यसअघि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यो प्रकरणमा अनुसन्धान रोक्न आफूलाई कुनै दबाब नआएको र दबाब आए पनि आफू स्वीकार नगर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘जो÷जो व्यक्तिका नाम जोडिन्छन्, प्रमाणले भ्याएसम्म उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौं । प्रहरीलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिइएको छ ।’

निर्दोष प्रमाणित गर्न कानुनी प्रक्रियामा जानै पर्छ : अधिवक्ता स्वागत नेपाल

मुख्य कुरा फौजदारी अभियोग लाग्ने खालको अनुसन्धान हुने विषयवस्तुमा मेरो यसमा संलग्नता छैन भनेर भन्नलाई प्रक्रियामै आएर मात्रै आफ्नो कुरा भन्न पाइन्छ । त्यो भनेको ‘फस्ट सरेन्डर, देन हेयरिङ’ भन्ने प्रिन्सिपल हो । अर्थात्, पहिला आत्मसमर्पण अनि सुनुवाइ हो ।

सर्वसाधरणका लागि पनि यही हो र हाइ प्रोफाइलका पनि यही प्रिन्सिपल लागू हुन्छ । अपराध संहितामा गर्न नपर्ने अनुसन्धान ग¥यो भने, फसाउनका लागि मात्रै अनुसन्धान ग¥यो भने र गर्नैपर्ने अनुसन्धान गरेन भने त्यस्तो अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति (प्रहरी, मुद्दा लिएर जाने सरकारी वकिल लगायत) लाई दफा ९९ देखि १०९ सम्ममा तीन महिनाको कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ ।