काठमाडौँ । सहकारी विभागले समस्याग्रस्त सहकारीहरूलाई राहत मिल्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिदिने भएको छ । विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समस्यामा परेर बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारी संस्थाहरुलाई समय तोक्न सक्ने व्यवस्थाको घोषणा गरेको हो । 

विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले सम्पत्ति भएको तर तरलताको समस्याका कारण सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारी संस्थाहरुले यथावत् (श्वेतपत्र) जारी गर्न र बचत फिर्ताको समय तोक्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको बताए । 

सदस्य बचतकर्ताहरुलाई विश्वास दिलाउनका लागि पनि सञ्चालकले संस्थाको वास्तविक हिसाबकिताब श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

तथापि, सहकारी संस्थाले यो सुविधाको उपभोग गर्न दायित्वको कानुनी ग्रहण पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनी रूपमा दायित्व ग्रहण गरेपछि सञ्चालक भाग्ने सम्भावना नहुने हुँदा सहमतिमा बचत फिर्ताको समय तोक्न सक्ने रजिस्ट्रार घिमिरेले बताए । 

‘बचतकर्ता र सञ्चालकको आपसी समझदारीले मात्रै समय पाइन्छ, सञ्चालकले बचतकर्ताको बचतको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । अहिले सहकारीबारे आइरहेको विषयवस्तुप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यसको लागि कार्यदल समेत बनिसकेको छ’ रजिष्ट्रार घिमिरेले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको नेतृत्वमा सहकारी समस्या समाधान उच्चस्तरीय समिति बनेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, सहकारीका सञ्चालकहरुले घरजग्गा लगायत व्यवसायमा लगानी गरेको र घरजग्गामा दबाब आउँदा यो अवस्था आएको उनले बताए । सञ्चालकले  बदनियतले कारोबार गर्दा र आफ्नो वा आफन्तको कम्पनीमा लगानी गर्दा समस्या देखिएको उनले बताए ।