काठमाडौँ । विभिन्न क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई सेवा दिने लक्ष्यसहित स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थान भर्ती केन्द्रका रुपमा परिणत भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान नै राजनीतिक दलका भर्ती केन्द्रका रूपमा परिणत बनेका हुन् ।

सञ्चालनमा रहेका ४४ मध्ये २५ वटा सार्वजनिक संस्थानले मात्रै आफ्नो खर्च आफैँ जुटाउँछन् । बाँकी १९ वटा सार्वजनिक संस्थानले कर्मचारी पाल्न समेत नेपाल सरकारबाट सहयोग लिनुपर्छ । यही जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक संस्थान र समितिलाई गाभ्ने र गाभिने नीति लिइने बताएका थिए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड र समितिको सङ्ख्या घटाउन मर्जरको नीति लिने बताएका थिए । तर, अहिलेसम्मको स्थितिमा सबै सार्वजनिक संस्थान भर्ती केन्द्रकै रूपमा रहेका हुन् ।

हाल सबै सार्वजनिक संस्थानमा गरी कूल २९ हजार ७३६ जना कर्मचारी छन् । र, यी सबै कर्मचारी आवश्यकताभन्दा बढी छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सार्वजनिक संस्थानमा २८ हजार कर्मचारी थिए । यस्तै, २०७६/७७ मा समेत सार्वजनिक संस्थानहरूमा २८ हजारभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती भएका थिए ।

आवश्यकताभन्दा धेरै सङ्ख्यामा रहेको र कहिले नाफामा आउन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानलाई नेताहरूले भर्ती केन्द्रका रूपमा विकास गर्दा राज्यले बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँको भार बेहोर्नु परिरहेको छ ।