काठमाडौँ । सरकारले जेठ ५ गते संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्‍यो । उक्त नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ पछि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरू खुशी थिए । किनकी विगत लामो समयदेखि आफूले उठान गर्दै आएका मागहरू उक्त बुँदामार्फत सम्बोधन हुने उल्लेख भएपछि उनीहरू खुशी हुनु स्वभाविक हो ।

उक्त बुँदामा, ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ,’ उल्लेख गरिएको थियो । तर, जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा उनीहरूका सेवा सुविधा लगायतका विषयमा केही सम्बोधन गरिएन । त्यसपछि उनीहरू यतिबेला आक्रोशित बनेका छन् ।
उनीहरूले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ खैं भनेर प्रश्न गर्दै आएका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले नीति तथा कार्यक्रममा समोवश गरेको बुँदा बजेटमा समावेश नगरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

सेवा सुरक्षाको माग गर्दै आएका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूले बजेटमार्फत कुनै सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले विद्यालयको तालाचाबी बुझाउनेदेखि लिएर विद्यालय बन्दसम्मको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले त्यसको तयारी समेत थालेका छन् । आन्दोलन आफूहरूको रहर नभएर बाध्यता भएको भन्दै त्यसका लागि कालो रङको ब्यानरसहितको विरोधका कार्यक्रममा जुटेको महासचिव योगीले बताए ।

गत भदौमा गरेको आन्दोलनपछि सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सहलेखापाल र श्रेणीविहीन वा सो सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गरिने भन्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै महासचिव योगीले माग पुरा नहुँदासम्म पछि नफर्किने बताए । उनीहरूले अघि सारेका मागप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले समेत समर्थन जनाउँदै आएको छ । उक्त माग सम्बोधन गर्न र नगरेको सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी महासंघले समेत दिएको छ ।