९० को दशकपछि मुलुक विकासको उल्टो बाटोमा हिँड्न थाल्यो । यस क्रममा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र तीव्र गतिले निजीकरणको सिकार बन्न पुगे । राज्यको स्वामित्वमा रहेका कपडा, जुत्ता, सिमेन्ट, चिनी, धागो आदि उद्योग अत्यन्त सस्तो मूल्यमा निजी क्षेत्रमा पुगे । साझा यातायात, ट्रली बस आदि सबै सखाप भए । कथित उदारीकरणको आकर्षक नाराअन्तर्गत नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा यी सबै कदम चालिएका थिए ।

बितेका तीन दशकमा निजीकरणको यो गति अझै तीव्र बन्न पुग्यो, जसले गर्दा आज मुलुकको कृषि र उद्योग ध्वस्त बन्न पुगेको छ । भान्साका लागि आवश्यक पर्ने दाल–चामल, तरकारी, फलफूलदेखि उद्योगका लागि चाहिने कच्चामाल र मेसिनका लागि मुलुक विदेशमाथि निर्भर छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पहिलो दश महिनामा मुलुकमा लगभग १३ खर्ब ३५ अर्ब बराबर मूल्यको आयात भएको छ भने यस अवधिमा निर्यात केवल एक खर्ब ३० अर्ब मात्र छ । प्रत्येक एक सय रुपैयाँको व्यापारमा हामीले लगभग ९० रुपैयाँ आयातमा खर्च गरेका छौँ भने १० रुपैयाँ मात्रको निर्यात गरेका छौँ । ९० को दशकदेखि प्रयोगमा ल्याइएको कथित विकासको यो मोडललाई नउल्टाईकन नेपालमा विकास हुन सक्तैन । 

उत्पादन गर्ने जिम्मा सरकारको होइन, सरकारको काम त शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हो भन्ने हास्यापद तर्कको सहारामा कथित उदारवादीले निजीकरणलाई सही भन्ने गरेका छन् । कमिसनजीवी नेता र नोकरशाहहरूले जुत्ता र कपडादेखि रासायनिक मलसम्म नेपालमा उत्पादन गर्नुभन्दा भारत–चीनबाट ल्याउँदा सस्तो पर्नेे तर्क गरेर नेपाललाई परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फसाइराख्ने काम गरेका छन् । अहोरात्र समाजवादको जपना गर्ने वाम कित्ताका नेता, अर्थशास्त्री र बुद्धिजीवी यी सबै मामिलामा मौन छन् । 

जनशक्ति, पुँजी र कच्चामाल विदेश पठाउने यो उल्टो विकासे मोडेलका प्रवक्ताले केही वर्षदेखि अगाडि सार्ने गरेको अर्को हास्यास्पद तर्क हो — भारतलाई विद्युत् निर्यात गर्न सके नेपाल धनी बन्छ । मुलुकको जलस्रोतमा कब्जा जमाउने उद्देश्यका साथ यो तर्कलाई बडो मिहीन ढंगले दशकौँदेखि नेपाली जनमानसमा लादिएको छ, तर भारतलाई विद्युत् बेच्न सजिलो छैन । जैविक ऊर्जादेखि परमाणु ऊर्जासम्म, जलऊर्जादेखि वायु र सौर ऊर्जामा भारत सम्पन्न छ । यी विविध प्रकारका ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधिमा पनि भारत दक्ष छ । 

पर्यटन विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो, तर हाम्रो मुलुकको सडक सञ्जाल र हवाई यातायातको दुर्दशा देख्दा एकपटक यहाँ आएको विदेशी पर्यटक फेरि नेपाल आउने सम्भावना न्यून छ । 

पर्यटन नेपालका लागि आवश्यक छ, विदेशी मुद्रा आर्जनको यो राम्रो स्रोत हो, तर आजकै अवस्थाको भौतिक पूर्वाधारबाट पर्यटनका क्षेत्रमा कुनै चमत्कार सम्भव छैन । 

बुटवलबाट नारायणघाटको एक सय तीस किमिको दूरी पार गर्न सडकमार्गबाट पाँच घन्टा लाग्छ । काठमाडौँ–पोखराबीचको दुई सय किमि सडक यात्राले पूरै दिन खाइदिन्छ । हवाई क्षेत्र अत्यन्तै असुरक्षित छ । सेकेन्ड ह्यान्ड मात्र होइन, थर्ड र फोर्थ हयान्ड हवाईजहाजमा ज्यान जोखिममा राखेर हवाईयात्रा गर्न यात्रु विवश छन् । 

नेपालका सगरमाथा लगायत अग्ला हिमाल चढ्ने आफ्नो जीवनभरिको धोको पूरा गर्न नेपाल आउने विदेशी पर्यटक ठगिने क्रम एअरपोर्टबाटै सुरु हुन्छ । यहाँसम्म कि पर्वतारोहीलाई पखाला चल्ने औषधि मिसाएर पेय पदार्थ दिने र उनीहरू हिमालय चढ्दै गर्दा बिरामी परेपछि हेलिकप्टरबाट रेस्क्यु गरी मोटो कमिसन हसुर्ने पर्यटन माफिया पनि हाम्रै मुलुकमा छन् । 

फोहोर र धुवाँले दुर्गन्धित बनेको राजधानी काठमाडौँको अवस्था दयनीय छ । अर्कोतिर, तराईको असह्य गर्मी, अन्य सहर र गाउँबस्तीतिर फैलिएको फोहोर आदिका कारण पर्यटनले फड्को मार्ने सम्भावना छैन । कमसे कम केही दशकसम्म अवस्था यस्तै रहने देखिन्छ । 

पर्यटन नेपालका लागि आवश्यक छ, विदेशी मुद्रा आर्जनको यो राम्रो स्रोत हो, तर आजकै अवस्थाको भौतिक पूर्वाधारबाट पर्यटनका क्षेत्रमा कुनै चमत्कार सम्भव छैन । 

विद्युत् र पर्यटन क्षेत्रको लगानीले निजी क्षेत्रलाई तत्काल मुनाफा त देला, तर त्यसले दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्तैन । केही व्यापारिक घरानालाई विद्युत् र पर्यटनमा लगानी गरेर फाइदा भए पनि यसबाट सिँगो समाज र राष्ट्रको दीर्घकालीन हित हुन सक्तैन । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो, नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएको सडक सञ्जाल । 

१९९० पछिका तीन दशकमा गाउँगाउँमा सडक विस्तार त भयो, तर त्यो सडक सञ्जालको सबैभन्दा ठुलो लाभग्राही भारतका टाटा, महिन्द्रा, होन्डा र हुन्डाईजस्ता कम्पनी भएका छन्, जसका १०औँ हजार बस, ट्रक, जिप कार र मोटरसाइकल ती सडकमा गुडिरहेका छन् । बाटोघाटो निर्माणका लागि विदेशी कम्पनीका हजारौँ डोजर गाउँघरमा प्रयोग भएका छन् । भारतमा उत्पादित खाद्यान्न, फलफूल तरकारी आदि सडक सञ्जालबाट गाउँगाउँमा पुगेका छन् । गाउँबस्तीमा सामान पु¥याउने लरी फिर्ता हुँदा तिनीहरूमा भरेर पठाउनका लागि नेपालसँग कुनै उत्पादन छैन । कथित विकासलाई गाउँमा पु¥याउने अनि गाउँलाई सहर पसाल्ने यो विकासको उल्टो मोडेल हो ।

हाम्रो संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचार मान्ने नेका तथा जनवाद र समाजवाद स्विकार्ने वामपन्थीहरू यी तीन दशकमा राज्यको शीर्ष स्थानमा पुगेका पनि छन्, तर २०४६ सालदेखि बनेका हरेक सरकारले भारतीय र अन्य विदेशी कम्पनीको कमिसन एजेन्टका रूपमा काम गर्ने नेपालका व्यापारिक घरानालाई पोस्ने काम मात्र गरेका छन् । समाजवाद जनतालाई देखाउने सपना मात्र भएको छ । 

पुँजीवादी अर्थतन्त्र अँगालेका संसारका कट्टरभन्दा कट्टर मुलुक, चाहे अमेरिका होस् वा साउदी अरब कुनै पनि मुलुकमा पुँजीवाद बेलगाम हुँदैन, राज्य नियन्त्रित हुन्छ ।

नेपालमा कस्तो र कसरी विकास गर्ने भन्ने विषय अनिवार्यतः राज्यको सरोकारको विषय हुनुपर्ने हो, तर यसबारेमा राज्यको कुनै भिजन र योजना छैन । आफूलाई समाजवाद, समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजप्रति प्रतिबद्ध बताउने माओवादीको सरकारले पनि यही मार्ग पछ्याउनु उदेकलाग्दो छ । 

९० को दशकबाट सुरु भएको निजीकरणको यात्राकै निरन्तरतामा यतिखेर मुलुकमा केबलकारको ‘बहार’ आएको छ । २०५४ मा आरम्भ भएको मनकामना केबलकारले अकुत मुनाफा कमाएपछि केही वर्षपहिले चन्द्रागिरीमा केबलकार स्थापित भयो । आजको मितिसम्म आइपुग्दा नवलपरासी, बुटवल लगायत मुलुकका दर्जन जति ठाउ“मा केबलकारका लागि पुँजी लगानी भएको छ । केबलकार परियोजनाहरूमा लगानी भइरहेको विशाल पुँजीबाट आयात प्रतिस्थापन गर्ने, मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारी पनि सिर्जना हुने कृषि लगायत अन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना हुन सक्थे, तर राज्य भिजनलेस र योजनाविहीन भएपछि निजी क्षेत्र हाबी हुनु स्वाभाविकै हो । 

नवलपरासी र बुटवलको केबलकार उद्घाटनमा स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगे । केबलकार सञ्चालकसित प्रधानमन्त्री ‘गन्डोला’मा बसेको हँसिलो फोटो पनि सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भयो । मुख्यतः विदेशमा पसिना बगाएर नेपालका श्रमिकले आर्जन गरेको राष्ट्रको सीमित पुँजी यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा र निश्चित व्यापारीको स्वार्थमा खर्च हुने हो भने यसले कस्तो अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ला भन्ने गम्भीर प्रश्न यसबाट खडा भएको छ । 

देउवा वा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला केबलकारको सञ्चालन र उद्घाटनको कुरा हुन्थ्यो भने त्यो त्यति चासोको विषय हुन्थेन । किनकि नेका वा एमाले नवउदारवादी अर्थतन्त्रका पृष्ठपोषक हुन्, जसको उद्देश्य व्यापारिक घराना र व्यक्तिगत मुनाफालाई प्रोत्साहन दिनु हो । ०४६ सालपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यको दायित्वबाट पन्छाएर निजी क्षेत्रमा सुम्पिने कामको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस र एमाले नै हुन् । 

पुँजीवादी अर्थतन्त्र अँगालेका संसारका कट्टरभन्दा कट्टर मुलुक, चाहे अमेरिका होस् वा साउदी अरब कुनै पनि मुलुकमा पुँजीवाद बेलगाम हँुदैन, राज्य नियन्त्रित हुन्छ । माओवादीकै नेतृत्वमा ठुलो बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणराज्यमा व्यापारिक घरानाहरूलाई बेलगाम छाडिदिएर कसरी समाजवाद बन्ला ? पुँजीवादलाई बेलगाम छाडिदिने र राज्य विकास योजनाबारे राज्यको कुनै प्राथमिकता नहुने सुविधा अरु दलहरूलाई भए पनि माओवादीलाई छैन । पर्यटनलाई टेवा दिने नाममा निजी व्यापारिक घरानाहरूलाई केबलकारको लाइसेन्स दिँदा सम्बन्धित पक्षलाई मोटो कमिसन त आउला, तर त्यसबाट समाजवाद बन्दैन । मुलुकलाई केबलकार होइन, कृषि र उद्योगहरूको विकासका लागि योजना आवश्यक छ । यो आधारभूत कुरा माओवादी पार्टी नेतृत्वको सरकारले बुझ्नैपर्र्छ ।