काठमाडौँ । सोमबार घोषणा हुन लागेको समाजवादी मोर्चा नेपालले १५ बुँदे प्रतिबद्धता तय गरेको छ । संयुक्त प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा सङ्घीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्नु मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य हुने उल्लेख छ । 

त्यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि १५ बुँदे वैचारिक एवम् राजनीतिक प्रतिबद्धता अगाडि सारिएको छ । जसअनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यस्तै नेपालमा सदियौँदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदबाब सृजना गर्ने, मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सेती–महाकालीलगायत पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरिएको छ । 

यसैगरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिकरूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने विषय पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यस्तै जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

 

यस्तै वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । यसैगरी प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने, देशको अर्थ व्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने पनि मस्यौदाको प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ । 

यसबाहेक आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

१५ बुँदे प्रतिबद्धतामा गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहको सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाउने विषयसमेत उल्लेख छ । 

यसबाहेक वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्दै कृषिक्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमानिर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने, ऊर्जा, जलश्रोत, बन,उद्योग, वाणिज्य,पर्यटन, सूचना प्रविधि,भौतिक पूर्वाधार, यातायातलगायतको क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । 

यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने, शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । 

यसैगरी जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपत्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउनेलगायतका विषय पनि १५ बुँदे प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।  अनुगमन र मूल्याङ्कनकाा परिपाटी स्थापित गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखा परेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र जस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । 

सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबिचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यकातर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनतामा पुर्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै सङ्घीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने प्रतिबद्धताको मस्यौदामा उल्लेख छ । 

देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधारमानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने पनि जनाइएको छ । 

यस्तै विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूका राजबन्दीहरुको रिहाइको पहल गर्ने, विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । 

समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने तथा जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि १५ बुँदे प्रतिबद्धताको मस्यौदामा उल्लेख छ ।  

यस्तै समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा भनिएको छ । यस्तै श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्दै श्रमजीवी जनताको पहलकदमीमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।