विराटनगर । विगतका बजेटहरुबाट शिक्षा लिँदै यस पटक विराटनगर महानगरपालिकाले धरातलीय यथार्थमा टेकेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । महानगरपालिका स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउन लागिएको हो ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिने विभिन्न अनुदानहरु घटेको कारण बजेटको आकार पनि घट्न लागेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकाले ३ अर्ब ७३ करोड ७५ लाख ६७ हजारको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटलाई बीचमा संशोधन गर्दै महानगरले चार अर्ब १७ करोड ९ लाख ९८ हजार माथि पुर्‍याएको थियो । तर, अहिलेसम्मको यथार्थ आयलाई हेर्ने हो भने यो बजेट पनि लक्ष्य अनुसार पुग्ने देखिँदैन । चालू आवको जेठसम्मको तथ्यांक हेर्दा यथार्थ आम्दानी २ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख ८० हजार मात्रै पुगेको छ । असार मसान्तसम्ममा यो अङ्क बढेर ३ अर्ब आसपास पुग्न सक्ने देखिन्छ । तर, यो आम्दानी बजेट अनुमानभन्दा धेरै कम हो ।

बजेट निर्माणमा हुने अनावश्यक दबाब र प्रभावका कारण जथाभाबी योजनाहरूको छनौट हुने गरेको छ । जसलाई स्रोत देखाउनकै लागि बजेटमा आम्दानीको हावादारी कल्पना राखेर बजेटको आकार नै बढाउने गरिएको छ । विगतका बजेट पनि यस्तै हावादारी आएका थिए । आव २०७७/०७८ मा ४ अर्ब २५ करोड १४ लाख ६० हजारको बजेट ल्याएको महानगरको यथार्थ आय भने २ अर्ब १८ करोड ३४ लाख मात्रै भयो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संशोधित बजेट ४ अर्ब ७२ करोड ९ लाख ७९ हजार हुने अनुमान गरियो । उक्त वर्ष पनि यथार्थ आय २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी भएन ।

अत्याधिक प्रशासनिक खर्च

विराटनगर महानगरले आगामी वर्षको लागि आइतबार बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । त्यसका लागि सरोकारवालासँगको छलफल गरिरहेको छ । महानगरले दिएको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्ष महानगरले ४ अर्बको बजेट घोषणा गर्दा आन्तरिक आय ३४ करोड गरेको थियो । चालु वर्ष ९९ करोड आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असार पहिलो साता सम्ममा ५३ करोड मात्र संकलन भएको छ । अबको तीन सातामा थप ७ करोड राजस्व संकलन हुने अनुमान छ । असार पहिलो सातासम्मको आम्दानी भने प्रशासनिक खर्च भन्दा १० करोड बढी हो । असार पहिलो सातासम्ममा प्रशासनिक खर्च भने ६३ करोड २५ लाख छ । महानगरमा करिव ६ सय बढी कर्मचारी छन् । गत वर्ष ती कर्मचारीको तलब भत्ता, जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा ६६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ“ प्रशासनिक खर्च भएको थियो । यो महानगरले गत वर्ष १ अर्ब २ करोड आन्तरिक आय हुने अनुमान गर्दा ४९ करोड मात्र संकलन भएको थियो । आगामी वर्षको बजेटका लागि पनि महानगरले आन्तरिक आयको लक्ष्य एक अर्ब नै राख्ने तयारी गरेको छ ।

महानगरलाई आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारले ३४ करोड र प्रदेश सरकारले दुई करोड ६१ लाख अनुदानको घोषणा गरेको छ । चालु वर्ष संघीय सरकारले यो महानगरलाई ४९ करोड वित्तीय अनुदान दिएको थियो । महानगरले १९ वडालाई दुई दुई करोडको बजेट सिलिङ छुट्याएको छ । जसमा ७५ प्रतिशत बजेट पुँजीगत रहेको छ ।

महानगरको १० औं नगरसभाले ८३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । ११ औं नगरसभाले राजश्व लक्ष्य बढाएर १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पु¥याएको हो । वीरगन्जले गत वर्ष ४९ करोड र भरतपुरले ६१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय गरेका थिए ।

नयाँ कार्यक्रम केही छैनन्

विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ उल्लेख्य केही कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने देखिएको छ । ‘उल्लेख गर्नुपर्ने खासै कार्यक्रम केही आउँदैनन्,’ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले भने, ‘बजेटको आकार पनि घटेको छ र दायित्व बढेको कारण २÷४ लाखका नयाँ कार्यक्रम आउलान् तर, उल्लेख गर्नुपर्ने कार्यक्रम ठूला कार्यक्रम केही आउँदैनन् ।’

महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला भने आउँदो बजेटमा कुनै नयाँ योजना नथप्ने बताए । ‘अब यो वर्ष नयाँ योजना थप्दैनौं । अर्को वर्षपछि मात्रै हामीले नयाँ योजना राख्छौं । आउने आर्थिक वर्षमा नयाँ योजना थपिँदैन,’ कोइरालाले भने, ‘संघ सरकारले पनि अनुदान ५० प्रतिशत कटौती ग¥यो ।’

आफूहरुले जनताको स्तरबाट माग भई आएका आयोजनालाई जसरी पनि अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यताले पनि धेरै ठेक्का लगाएको बताए । ‘यो मैले चाहेको होइन । तर, आएको डिमाण्डलाई पुरा गर्नका लागि भएको हो,’ उनले भने ।

दायित्व भुक्तानीमै समस्या

विराटनगर महानगरपालिकाले एक अर्ब २५ करोड लगानीका १२५ वटा आयोजनामध्ये बहुवर्षेसहित ११५ वटा आयोजनाको ठेक्का लगाएको छ । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबाट स्रोत सुनिश्चित गरिएका ती आयोजनामध्ये सम्झौता भएका ११५ वटा आयोजनाका लागि मात्रै ६३ करोड ८१ लाख लगानी आवश्यक पर्छ । तर, महानगरलाई आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको ठूलो चाप गर्ने देखिन्छ । किनकि प्रदेश र संघीय सरकारले महानगरलाई ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिएपछि ५० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने भएका छन् । महानगरले अझै १० आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा रहेर सम्झौता गर्ने अवस्थामा छ । यस्तै महानगरपालिकाले यो वर्ष १२२ वटा नगरस्तरीय योजनाहरु उपभोक्ताले निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । सबै १२२ वटा योजना सम्पन्न हुँदा महानगरले १५ करोड रुपैयाँ थप खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।