काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा सिआईबीले सरकारी लिखत किर्ते मुद्दा अघि बढाएको छ । सिआईबीको नियन्त्रणमा रहेका  भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, पूर्व खरिदार गोपाल कार्की र पूर्वशाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमलाई अदालतले हिरासतमा राख्न म्याद दिएको छ । आरोपितहरुलाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

लिखत किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले ४ सय ६ जनालाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ । ब्यूरोले मुलुकी ऐन–२०२० को कीर्ते सम्बन्धी महलअनुसार ‘सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सो ऐनअनुसार सरकारी कागजागत किर्ते गरेको कसुरमा अदालतमा मुद्दा लैजान हदम्याद लाग्दैन । तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ अनुसार थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कार्यविधि कार्यान्वयनको सवालमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ अनुसार नयाँ कानुनअनुसार हदम्याद लाग्ने र पुरानो कानुनअनुसार सजाय निर्धारण हुने व्यवस्था रहेको जानकारहरु बताउँछन् । आरोपीतहरुको कसुर पुष्टि भएमा मिनबहादुर गुरुङ सहितका आरोपीतहरुलाई १ वर्ष जेल सजाय र १० हजार जरिवाना हुनसक्ने ब्यवस्था छ । मुलुकी ऐन–२०२० को कीर्तेसम्बन्धी महल अनुसार ‘सरकारी लिखत किर्ते’ ठहर भएमा बिगो बराबरको रकम भराउने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो पनि...

सलाइन पानी बोकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा ललिता निवास प्रकरणका आरोपित

मीनबहादुर गुरुङसहित ४ जनालाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति