काठमाडौँ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) की प्रमुख (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक) किरण बज्राचार्यले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएकी छन् । भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई ललिता निवास प्रकरणमा ‘गैरकानुनी थुना’मा राखेको भन्दै उनकी बुहारी विद्या गुरुङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेर २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो । रिट निवेदक प्रभावशाली व्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै एआईजी बज्राचार्यले उनलाई थुनामा नराख्दा ‘अनुसन्धान प्रभावित हुने’ जिकिर गरेकी छन् ।

‘निज रिट निवेदक भाटभटेनी सुपर मार्केटको मुख्य संस्थापक एवं प्रवर्धक तथा उद्योग व्यवसायी एवं प्रभावशाली व्यक्ति भएको हुँदा निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा साक्षी तथा जाहेरवालालाई प्रभावमा पार्न सक्छन्’ बज्राचार्यले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ–‘सबुत प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, अन्य प्रतिवादीहरूलाई भाग्न मद्दत गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको हुनाले निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा पुरै अनुसन्धान प्रभावित भई तथ्यपरक अनुसन्धान गर्न र अपराधको सञ्जाल पहिचान तथा तहकिकातमा कठिनाइ हुने अवस्था देखिन्छ ।’

अख्तियार प्राप्त अधिकारी समक्ष गुरुङको बयान गराउन बाँकी हुनाले निजलाई थुनामा राख्नुपर्ने एआईजी बज्राचार्यले उल्लेख गरेकी छन् ।

सीआईबीको नियन्त्रणमा रहेका रहेका भाभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा मंगलबार सुनुवाइ भएन । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलले समय अभाव देखाउँदै सो रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेका छन् ।

यो पनि

मीनबहादुरसहितको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा

यसैबिच, ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नु’ भन्ने सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध प्रहरीले ‘भ्याकेट’ निवेदन दायर गरेको छ । अन्तरिम आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट’ निवेदन दिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी एआईजी किरण बज्राचार्यले रातोपाटीलाई बताइन् ।

यो पनि

१७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नु’ भन्ने आदेशविरुद्ध प्रहरीको ‘भ्याकेट’

सीआईबीको निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको थियो । २०७९ साउन १९ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई ‘किर्ते मुद्दामा पक्राउ नगर्नु, नगराउनु’ भन्दै अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाएर १२ असारमा पक्राउ परेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रिहा भएका थिए ।

यो पनि

ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा संगठित अपराधमा रूपान्तरण