काठमाडौँ। 'संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति'ले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आइतबार एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दलित समुदायमाथि बढ्दै गएको हिंसाविरुद्ध उचित प्रशासनिक पहल लिन माग गरेको छ ।

तातोपानी गाउँपालिका-४, जुम्लामा अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेको आरोपमा दलित समुदायका मुकुन्द नेपालीको घरमा आगजनी हुनु, आरुघाट, गोरखाका सन्तोष नेपालीलाई अन्तरजातीय विवाहकै कारण जबरजस्ति करणी मुद्दामा फसाइनु, भगवापुर, सिरहामा दलितहरू माथि धम्की र कुटपिट जारी रहनु तथा बैतडी, कास्की, रुपन्देही, दाङ लगायतका जिल्लामा श्रीङखलाबद्ध भेदभावका घटना भैरहनुले संविधान र कानुनको उपहास भएको जनाउँदै संघर्ष समितिले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

'अन्तरजातीय प्रेम र विवाह बढ्दै जाँदा त्यसलाई बालविवाह, अपहरण र जबरजस्त करणी नाममा दलितहरूलाई फसाउने आपराधिक काम हुँदै आएको छ। तसर्थ प्रशासन र न्यायिक क्षेत्रले अन्तरजातीय प्रेम र विवाहलाई जातीय विभेद र उत्पीडनको संवेदनशीलताबाट बुझ्न जरुरी छ,' ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। 

गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रमा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लामा दलित संगठनहरू, पत्रकार महासंघ र मानवअधिकारवादी समेतको प्रतिनिधित्व हुने 'जातीय छुवाछूत र विभेद अनुगमन तथा उन्मुलन समिति' बनाउन समेत संघर्ष समितिले माग गरेको छ।

जातीय छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गरी पीडकलाई कम्तीमा पाँच वर्ष जेलसजाय हुनुपर्ने तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत संघर्ष समितिले गरेको छ । दलित समुदायका सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 'दलित सहयोग डेस्क' स्थापन गर्न र जातका आधारमा होइन थरका आधारमा नागरिकता लिन पाउने अधिकार निश्चित गर्न समेत माग गरिएको छ । 

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टी सम्बद्ध दलित संगठनका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिहरू र बहालवाला तथा पूर्व सांसदहरू सहितको टोलीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। त्यसक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठले सबै मागहरू जायज भएको र त्यसलाई प्राथमिकतापूर्वक सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाए ।