काठमाडौँ । ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार बस्नेत, भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम लगायतका बन्दीलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले अनुमति दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । 

ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सरकारी कागजात कीर्ते गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गुरुङ लगायतका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी सरकारी कागजात कीर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरुले आफूमाथि अनुसन्धान भएपनि थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उक्त रिटमा गत आइतबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर लगातार सुनुवाइ भएको थियो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै खारेज गरिदिएको हो । सञ्चारसचिव राउतको हकमा भने अदालतले थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।

 शुक्रबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय ढुङ्गाना र सुवेदीको इजलासले सञ्चारसचिव राउत बाहेकका व्यक्तिहरुको हकमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुमति दिएको हो । 

थुनामा रहेकाहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी) पनि भ्याकेट निवेदन लिई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिएका १७ जना आरोपीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । उनीहरुलाई पक्राउ नगर्न दिइएको स्टे अर्डर नमिलेको भन्दै उनीहरुलाई पक्राउका लागि अनुमति माग्दै सिआइबीसमेत सर्वोच्च पुगेपछि सबै निवेदनहरुलाई एकैसाथ राखी सुनुवाइ भएको थियो ।