काठमाडौँ । संघीयता लागू भएदेखि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । ऐन आउन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । 

वर्तमान सरकारले जतिसक्दो चाँडो ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री होस् वा शिक्षामन्त्री हुन प्राय हरेक भाषणमा चाँडै शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता आइनै रहेको हुन्छ । तर, चाँडै भनेको कति भन्ने यकिन छैन । 

ऐन नआउँदा सरोकारवाला निकायले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । यतिका वर्षसम्म सरकारले ऐन जारी गर्न नसक्नुको कारण के हो भन्नेमा सरोकारावालाको चासो हुनु स्वाभाविक हो । 

राजनीतिक दल, शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय सबैले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका छन् । तर, ऐन आउन सकेको छैन । यो विषयमा विद्यार्थी संगठनहरूले समेत सरकार, राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिँदै आएका छन् । 

उनीहरूले चाँडो ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले ऐन जारी गर्न विलम्ब हुनुमा माफीयाहरूको प्रभाव रहेको बताएका छन् । यसका लागि आफूहरूले एकबद्ध भएर सडक आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । 

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले आयोजना गरेको विद्यार्थी संगठनहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ऐन जारी गराउनको लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले चाडै नै आन्दोलन गरिने बताए । ‘ऐन जारी गर्नका लागि सरकारलाई पटक पटक दबाब दिँदै आएका छौं । के कति कारणले ऐन आउन नसकेको सरकारलाई प्रष्ट जानकारी दिन भनेका छौं । सत्तापक्षका भए पनि तत्काल ऐन जारी गर्नका लागि हामी आन्दोलन गर्छौ,’ उनले भने । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सडक आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी संगठनहरू यत्रो वर्षसम्म ऐन जारी नहुँदासम्म के हेरेर बसिरहेको छ भन्दै प्रश्न गरिएको थियो । जवाफमा अध्यक्ष शेर्पाले केही दिन अगाडि नै आन्दोलन गर्ने भनिएको तर, विशेष कारणले रोकिएको बताए । 

‘अस्तिदेखि नै आन्दोलन गर्ने भनेर संयुक्त विद्यार्थी संगठनबीच तयारी भइरहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ज्यूको पत्नीको निधन भएकाले हामीले अहिलेका लागि स्थगित गरेका छौं । अब चाँडै नै दबाब सिर्जना गर्न आन्दोलन गर्छौँ,’ उनले भने । 

अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले ऐन संसदमा समेत पेश हुन नदिन निजी शिक्षण संस्थाका मालिकहरू सक्रिय रहेको बताइन् । उनीहरूकै कारण सरकारले ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न नसकेको र संसदमा समेत पेश गर्न ढिलाइ भइरहेको उनले बताइन् । 

‘ऐनमा निजी शिक्षण संस्थालाई गुठीमा लैजानुपर्छ भन्ने छ । सार्वजनिकिकरण गर्नुपर्ने भन्ने छ । त्यो नीजिवालालाई गाह्रो विषय भयो । उनीहरूकै प्रभावमा अहिलेसम्म ऐन आउन सकिरहेको छैन,’ उनले भनिन् । 

आफूहरू जतिसक्दो चाँडो ऐन जारी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उनको भनाई छ । त्यसका लागि सरकारलाई दबाब दिने, पटक–पटक शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जस्ता कार्य नियमित गर्दै आएको बताइन् । 

अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले ऐन जारी गर्नमा भइरहेको ढिलाइमा विद्यार्थी संगठनहरू मात्र नभएर पार्टीहरू समेत मौन देखिएको बताए । 

ऐनको मस्यौदा समेत सार्वजनिक नगरिएको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै उनले भने, ‘ऐनको मस्यौदा केपी ओलीको बायाँ गोजीमा छ । प्रचण्डको बायाँ गोजीमा छ । देउवाको गोजीमा छ । माधव कुमार नेपालको गोजीमा छ । यसमा निजी शिक्षण संस्थाका साहूले प्रभावित पारिरहेका छन् ।’ 

राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष कमल पन्तले अबको ऐनमा विद्यालय क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने खालको विषयमा समेट्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले ऐन जारी गर्न दबाबमूलक कार्यक्रममा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि विद्यार्थी संगठनहरू विगतको जसरी एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए ।