काठमाडौँ । स्थानीय तहको चुनाव भएको १५ महिना बितिसक्दा पनि केही पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छन् । खासमा मेयरले नै निमित्तकै भरमा पालिका चलाउने अड्डी लिएपछि सरकारले अधिकृत पठाउन नसकेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि ९३ पालिका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालित छन् । मन्त्री अमनलाल मोदीले पदभार ग्रहण गर्दा तीन सय ५२ पालिका निमित्तका भरमा सञ्चालित थिए । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन खोज्दा सम्बन्धित पालिकाका मेयरहरु नै ‘निमित्त नै ठिक छ, अधिकृत पठाए हाजिर गर्न दिँदैनौँ’ भन्दै मन्त्रालय पुग्थे । तर, मोदीले धमाधम अधिकृत पठाए । हाजिर गर्न नपाएपछि मन्त्रालयमै कतिपय फर्किए । हाजिर गर्न नदिने पालिकाको खाता रोक्का गरिदिएपछि बाध्य भएर अधिकृतलाई हाजिर गर्न दिइयो ।

यो वर्ष असार अन्तिमसम्ममा पनि एक सय ४२ पालिका निमित्तकै भरमा थिए । साउनदेखि भटाभट पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भइरहेको छ । साउन र भदौभरिमा सबै पालिकामा अधिकृत पठाउने तयारी मन्त्री मोदीको छ ।

याे पनि

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खै भन्दै मन्त्री अमनलाल मोदी घेरिए

काठमाडौँ उपत्यकामा तीन वर्षसम्म काम गरेका उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई अहिले मन्त्रालयले धमाधम पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सरुवा गरिरहेको छ । मन्त्रालयले मंगलबारमात्रै २० जना उपसचिव र १८ जना शाखा अधिकृत सरुवा गरेको थियो । जसमध्ये १९ जना उपसचिवलाई पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र १६ जना शाखा अधिकृत भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा भएका छन् । यसअघि साउन ११ मा ३४ जना उपसचिवको सरुवा गरिएको थियो । जसमध्ये २६ जनालाई पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा पठाइएको थियो । बाँकी विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा सरुवा भएका थिए ।

यसैबीच मंगलबार गरिएको उपसचिवको सरुवामा ख्याल नपु¥याउँदा मन्त्री मोदी र सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । उपसचिव बासुदेव रेग्मीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सप्तरीस्थित शम्भुनाथ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा सरुवा गरिएको छ । रेग्मीको हकमा मन्त्रालयले बनाएको सरुवा मापदण्डलाई नै गिज्याएको छ । उनी यसअघि नै सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा काम गरिसकेका उपसचिव हुन् । जागिरे अवधिमा प्रायः दुर्गम नै बसेका रेग्मीले धनुषाको मिथिला नगरपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकासँगै सर्लाही, बाग्लुङ, डोटी र कञ्चनपुरमा बसेर काम गरिसकेको अनुभव छ । उनी जागिरे सिलसिलामा काठमाडौँ छिरेको चार वर्षमात्रै भयो । मन्त्रालयले सरुवाको कारण भने काठमाडौँमा तीन वर्षभन्दा बढी बिताएको भन्ने छ ।

अर्का उपसचिव तेज प्रकाश प्रसाईँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भएको डेढ वर्ष पनि पुगेको छैन । उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट शिक्षामा पुगेका थिए । खासगरी आर्थिक अपराध र आतंककारीका लगानीका विषयमा गहिरो अध्ययन गरेका प्रसाईँलाई प्रहरी मुख्यालयले समेत विज्ञको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । उनले प्रहरीका अधिकृतहरुलाई यसबारे अध्यापन गराउँछन् ।

अहिले शिक्षा मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन हेर्दै आएका उनले कडाइको नीति लिएपछि उनलाई शक्तिकेन्द्रको उपयोग गरी सरुवा गरिएको स्रोत बताउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले प्रसाईँलाई पछिल्लो समय सहकारीमा बढेको बेथितिका सम्बन्धमा काम गर्ने गरी विभागमा ल्याउने तयारी गरेको थियो ।

प्रसाईँ र रेग्मीमात्रै होइन, अन्य उपसचिवको हकमा पनि सरुवा गर्दा हेक्का नराखेको असन्तुष्टि कर्मचारीहरुको छ ।

काठमाडौँमा तीन वर्षभन्दा बढी समय बसेकालाई सरुवा गरिएको मापदण्ड मन्त्रालयले देखाउने गरे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै ८ देखि १० वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई भने सरुवा गरिएको छैन । ‘बत्ती मुनिको अँध्यारो’ भनेजस्तै मन्त्रालयले अवधि पुगेका आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नछोई मनपरी सरुवा गरेको कतिपय कर्मचारीको गुनासो छ ।

उपसचिवहरु क्रमशः ऋषिराज आचार्य, राजेश गौतम, प्रह्लाद कुमार कार्की र महेन्द्र सापकोटा विगत ८ वर्षदेखि मन्त्रालयमै कार्यरत छन् । आचार्य वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा, सापकोटा मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखा, कार्की विकास समन्वय सहायता शाखा र गौतम श्रोत परिचालन समन्वय शाखामा कार्यरत छन् ।

‘उहाँहरु वर्षौँसम्म मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ, किन सरुवा गरिएन ? कि मापदण्ड मन्त्रालयभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई मात्रै लाग्छ ?’ सरुवाप्रति असन्तुष्ट एक उपसचिवले रातोपाटीसँग भने, ‘आफ्नै मन्त्रालयको बेथिति नहेर्ने अनि बाहिर सुधारेँ भनेर मन्त्रीज्यूले गफ गर्नु बेकार छ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई लिएर बनेको कार्यदलको सुझाव अनुसार  नै उपसचिव लगायत कर्मचारीको सरुवा भएको बताए । उनले भने, ‘कार्यदलको मापदण्ड अनुसार नै सरुवा गरिएको हो, चित्त नबुझ्नेहरुले सम्बन्धित महाशाखाको प्रमुखलाई गुनासो गर्दा समस्या समाधान उन्मुख होला ।’