बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश संसदीय समितिका सदस्यहरू असारको अन्तिम हप्ता चयन भए पनि करिब एक महिनापछि बल्ल बैठक बस्न थालेको छ । संसदीय समितिहरुको सभापति चयनको अझै टुङ्गो लागेको छैन ।

संसदीय समिति गठन भएपछि विधान अनुसार ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्रदेशसभामा गठन भएका ६ समितिमध्ये अहिलेसम्म जम्मा दुई वटा समितिको बैठक बसेको छ ।

हालै सामाजिक विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठक बसेको छ भने आइतबार अर्थ समितिको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले संसदीय समितिहरूको बैठक बिजनेसको आधारमा बैठक बस्ने गरेको बताइन् । बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने जानकारी दिँदै उनले सभापति चयनको विषयमा दलहरू नै बढी गम्भीर बन्नु पर्ने प्रस्ट पारिन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्य समितिहरूले बिजनेस पाएको खण्डमा सभापति तत्काल चयन नभए पनि बैठक बस्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समितिको बैठक अझै बस्न सकेको छैन ।

बिजनेस पाएमा बैठक बस्न समस्या नरहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यमा अब्दुल रज्जाकले बताए । उनले सभापति छिटै चयन गर्दा राम्रो हुने तर बिजनेस आएको खण्डमा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा पनि बैठक राख्न सकिने प्रस्ट पारे ।

संसदीय समितिका सभापति सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने प्रयासस्वरुप प्रतिपक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याउन पहल भइरहेको सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको भनाइ छ । त्यसैले पनि सभापति चयनमा केही ढिला हुन गएको उनीहरु बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमसेनाले सभापतिमा धेरै विषय मिलेकाले सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने गरी छलफल गरिरहेको बताए ।

सत्तारुढ गठबन्धनमै कुन दललाई कति वटा समितिको नेतृत्व दिने भन्नेबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । सत्तारुढ दल माओवादी र नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीमण्डलमा भागबन्डा टुङ्ग्याउन नसक्दा संसदीय समितिको नेतृत्वको सम्बन्धमा समेत अन्योल बढेको छ ।

माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले  समितिहरू चयन भएकाले कामकारबाही नरोकिने प्रस्ट पारे । संसदीय समितिका सभापति चयन गर्न दलहरू गम्भीर भएर छलफल गरिएको उनको भनाइ छ ।