काठमाडौँ । लामो समय जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा मारमा परेका जग्गा व्यवसायी तथा जग्गा धनीहरुलाई मंगलबारबाट राहत मिलेको छ ।

सरकारले जग्गाको वर्गीकरणसहित भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकाटलाई स्वीकृति दिएको हो । तर, कित्ताकाट यसअघि पनि नरोकिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।

यसअघि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेका कारण कित्ताकाट हुन नसकेको दाबी मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रकाश जोशीका अनुसार गत वैशाख ४ गते मन्त्रालयले जग्गाको वर्गीकरणसहित भू–उपयोग नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ५ मै स्वीकृत गरी आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास समितिमा पठाएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार वैशाख १९ मा उक्त समितिले आर्थिक चलायमान गराउन अलि सहज हुने गरी प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्रालयमा परिपत्र गरिएको थियो । उक्त परिपत्र अनुसार मन्त्रालयले गत मंगलबार जग्गाको वर्गीकरण छुट्ट्याएर समितिमा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पठाएको थियो ।

किन प्रस्ताव ढिलो गरेको भन्ने प्रश्नमा जोशी भन्छन्, ‘हामीले यस सम्बन्धमा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सल्लाह र कानुन मन्त्रालयसँग राय सुझाव माग्यौँ, त्यहाँबाट आउने बित्तिकै समितिमा पठाएका हौँ ।’

पहिला व्यावसायिक क्षेत्रको जग्गामा कित्ताकाटको द्विविधा थियो । अब त्यो द्विविधा हटेको जानकारी जोशीले दिए । जग्गा वर्गीकरण गर्न पहिला स्थानीय तहबाटै घरबाटोको सिफारिस लिनुपर्छ । त्यसपछि मालपोतमा निवेदन दिनुपर्छ । नापी कार्यालयबाट कित्ताकाटको प्राविधिक काम सकिएपछि मात्रै स्रेस्ता पूर्जा पाइन्छ ।

यसअघि आवासीय, व्यावसायिक, कृषि, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको थियो । जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका पालिकाहरूको हकमा कित्ताकाट गर्न कुनै समस्या थिएन । तर अधिकांश पालिकाले नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट र जग्गा कारोबार ठप्प भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वीकृत संशोधित नियमावलीमा आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।

कृषि जमिनको हकमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था यसअघि थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्ट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावलीमा राखिएको जानकारी प्रवक्ता जोशीले दिए ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नियमावलीअनुसार सरकारले प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

विकास निर्माण आयोजनाहरूले काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई समेत स्वीकृत नियमावलीले सरलीकृत गरेको छ । अंश भपाई, अंशबण्डा, मोहीको बाँडफाँट गर्नपर्ने विषयमा पनि १३० वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अहिले हटाइएको छ । अब ८० वर्गमिटर नै जग्गा टुक्र्याउन पाइने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।