धनगढी ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अन्तरगतको संसदीय समितिको भागबण्डा टुंग्याउन कानुन संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा समिति गठन गरिएको हो । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा ७ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

प्रस्ताव पेश गर्दै प्रदेशसभा सदस्य धामीले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १, १३, ९९, १०४, १४६, १४८, १५१ संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुँदा नियम २२३ बमोजिम प्रस्ताव पेश गरेको बताए । सो प्रस्तावमाथि नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्यीय गीता चौधरीले समर्थन जनाएकी थिइन् । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका छन् ।

सो मस्यौदा समितिमा प्रदेशसभा सदस्य विक्रमसिंह धामी, मानबहादुर धामी, सुरेन्द्रबहादुर पाल, खुशीराम डंगौरा थारु, प्रकाश रावल, खेमादेवी बिष्ट, तारा जोशी रहेका छन् । यहाँका सत्ता साझेदार दल तथा प्रतिपक्षी दलबीच संसदीय समितिको जिम्मेवारी बाँडफाँडको लागि सो नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।
नियमावली संशोधनपछि यहाँ २ वटा समिति थप गरी ६ वटा संसदीय पुर्याइन लागिएको हो ।

प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिनुअघि बालुवाटारमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच २ संसदीय समितिको सभापति दिने सहमतिपछि नियमावली संशोधनको तयारी गरिएको थियो । हाल यहाँ सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति रहेको छ । २ वटा समिति थपिने भएपछि रहेका ४ वटामध्ये २ वटा समितिलाई फुटाउनुपर्ने देखिन्छ ।