काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ६० दिन थुन्ने निहित उद्देश्यले सीआईबीले संगठित अपराध जोडेको एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिका संचालक मीनबहादुर गुरुङको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भने–‘६० दिन थुनामा राख्नका लागि संगठित अपराध जोडियो ।’

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सुरुमा ‘संगठित लिखत किर्ते’मा अनुसन्धान गरेपनि सरकारी वकिल कार्यालयले ललिता निवासमा ‘लिखत किर्ते’ मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको थियो । तर, आरोपीतहरुलाई चाहिँ ६० दिन थुनामा राखिएको छ ।

‘गैह्रकानूनी थुनाको यस्तो निरन्तरता मैले जानेको कानुनमा छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले इजलासमा प्रश्न गरे–‘मीन बहादुरले कुन कागज किर्ते गरेर कत्ति लाभ लिए ?’

भाटभटेनी सुपर मार्केटका संचालक मीन बहादुरले स्वदेशमै २० हजार नेपालीलाई रोजगारी दिएको उल्लेख गर्दै पन्तले प्रश्न गरे–‘हजारौँलाई रोजगारी दिने भूमिपुत्रको व्यापार नष्ट गर्ने खेल त छैन ?’

गुरुङले संचालन गरेको भाटभटेनी सुपर मार्केटको २७ वटा शाखा छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गुरुङलाई असार १२ मा पक्राउ गरेको थियो । गुरुङले चलनचल्तीको मूल्यमा बालुवाटारको जग्गा किनेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने–‘चल्तीको मूल्यमा जग्गा किन्दा के गल्ती भयो ?’

याे पनि

मीनबहादुर गुरुङको तर्फबाट ७ जना कानुन व्यवसायीले गरे थुनछेक बहस