काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विवादबारे संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले छलफल थालेको छ । विशेषगरी चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बिच देखिएको विवादबारे समितिले छलफल थालेको हो ।

बिहीबार समितिको बैठकमा सरोकारवाला निकायलाई बोलाइएको थियो । समितिको बैठकमा आयोग, परिषद्, निजी मेडिकल तथा शिक्षालय सञ्चालक, शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव लगायतलाई बोलाइएको थियो ।

समितिले आयोग र परिषद्बिचको क्षेत्राधिकार विवादका कारण देखिएका समस्या र यसको समाधान के हुन सक्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाको धारणा माग गरेको थियो ।

त्यही क्रममा स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका महासचिव निर्मल सापकोटाले आयोगका कारण आफ्ना थुप्रै शिक्षण संस्था बन्द भएको बताए । आयोगको ऐनको कारण देखाउँदै २०७८ सालदेखि भर्ना रोकिएको भन्दै यो वर्षदेखि शिक्षालयहरू खाली हुने उनको भनाइ थियो ।

नेपालमा नर्सिङ शिक्षामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरूबारे जानकारी दिँदै उनले आयोगका कारण नर्सिङ तहको भर्ना रोकिएको बताए । आयोगको ऐनका कारण परिषद्को छुट्टै ऐन मार्फत सञ्चालनमा रहेका ७८ वटा नर्सिङ कलेज बन्द भएको पनि उनले प्रस्ट पारे ।

‘सीटीईभीटी अन्तर्गत प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा ११ वटा शैक्षिक कार्यक्रम छन् । तीमध्ये नर्सिङ तर्फको कार्यक्रम मात्र आयोगले हेरेको छ । अरू सबै कार्यक्रम परिषद्को ऐन अनुसार गइरहेका छन् । तर, नर्सिङ कार्यक्रममात्र आयोगको ऐनका कारण देखाउँदै २०७८ सालदेखि भर्ना नै रोकिएको छ,’ सापकोटाले भने ।

परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले परिषद्समेत छुट्टै ऐनबाट सञ्चालित संस्था भएको बताए । परिषद् र आयोगबिच ऐनका कारण विवाद देखिएको उनको भनाइ छ । दुवै सरकारी निकाय भए पनि दुवैको आ–आफ्नो बुझाइ रहेको उनले बताए ।

आफ्नो मातहत दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थानहरूको नियमन तथा सञ्चालन परिषद्ले नै गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै अधिकारीले आयोगले यी सबै काम आफूले गर्न पाउनुपर्ने अडान लिइरहेका कारण हालको विवाद देखिएको प्रस्ट पारे ।

ऐनमा सुधार गरेर दुवैको क्षेत्राधिकार संसदले नै प्रस्ट पारिदिनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले चिकित्सा शिक्षा भनेको विभिन्न काउन्सिलमा दर्ता हुने सबैलाई बुझाउने बताए । ‘परिषद्ले आफ्नो छुट्टै ऐन भन्ने, विश्वविद्यालयले छुट्टै ऐन भन्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा ऐन किन चाहियो । यी सबैलाई नियमन गर्नका लागि नै चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाइएको हो,’ उनले भने ।

ऐन र आयोगको प्रमुख उद्देश्य भनेको चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्नु रहेको गिरीको भनाइ थियो । गुणस्तरसँगै सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउनु, देश बाहिर पढ्न जानेलाई गुणस्तरीय बनाउन प्रवेश परीक्षा लिने, मनलाग्दी शुल्क लिने कार्यलाई रोक्नुपर्ने आयोगको काम रहेको उनले बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका कारण चिकित्सा शिक्षा नै धराशायी बन्दै गएको भनेर भ्रम छर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । सीमा क्षेत्रमा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्था खोलिएको भन्दै भ्रम छर्ने र मेनुपुलेट गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

‘हाल भारतमा ६०० भन्दा बढी मेडिकल कलेज खुलेका छन् । ती नेपाल लक्षित हुन् भनेर भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ । भारतले आफ्नै देशका नागरिकहरूका लागि कलेज खोलेको हो । नेपाली विद्यार्थी त्यहाँ पढ्न जान त आयोगले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै जान पाउने हुन् । अनावश्यक हल्ला फैलाइयो,’ उनले भने ।

संसारभरमा अस्पतालबिना डाक्टर र नर्स उत्पादन गर्न नसकिने भन्दै सोही आधारमा नर्सिङ पढाउने कलेजहरूका लागि १०० बेडको अस्पताल अनिवार्य गरिएको गिरीले बताए । सबैभन्दा पहिला जानुपर्ने बाटो तय गरेर अहिलेको विवादको समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यही आधारमा के गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन नसकिने उनको भनाइ छ ।

पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका सांसद् देवेन्द्र पौडेलले दुवै सरकारी निकायबिच क्षेत्राधिकारको विवाद देखिएको बताए । कोभिडको बेलासमेत चिकित्सा शिक्षा आयोग लचिलो नबनेको भन्दै उनले आयोगप्रति दुःख व्यक्त गरे ।

‘त्यो बेला सबै क्षेत्रमा समस्या थियो । सबै लचिलो बनिरहेका थिए । तर, आयोग भने कलेजहरूप्रति आक्रामक नै बनिरह्यो । कलेजहरूलाई त्यो बेला क्वालिटी बढाऊ मात्र भनिरह्यो,’ उनले भने ।

राज्य सबैको लागि अभिभावक रहेको भन्दै उनले निजी मेडिकल कलेजहरू समस्यामा पर्दा राज्यले नै सहयोग गर्नुपर्ने बताए । अहिले या निजी शिक्षण संस्था पूरै बन्द गर्नुपर्ने या त सरकारले नै चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

पौडेलले अहिलेको अवस्थामा कानुन संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । आयोग र परिषद्बिच क्षेत्राधिकार विवाद समाधानका लागि कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

सांसद् सुमना श्रेष्ठले यो विषय शिक्षामात्र नभई स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत सरोकारको विषय भएको बताइन् । यसका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीलाई समेत बैठकमा बोलाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

एक दिनको छलफलबाट यो समस्याको समाधान नहुने भन्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै मन्त्रालयलाई बोलाएर बृहत् छलफल गरेरमात्र निकास निकाल्न सकिने बताइन् ।  

भोलि पुनः बैठक बसेर यही विषयमा छलफल गर्ने गरी आजको बैठक सकिएको थियो ।