काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका क्रममा ऐलानी जग्गाबाट विस्थापित हुनेहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  

शुक्रबार आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणले आदिवासी जनजाति समुदायको हक अधिकारको कार्यान्वयनमा पारेको असर न्यूनीकरण विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ऐलानी जग्गामा बसेका परिवारहरु समेत विस्थापित हुने अवस्थामा उनीहरुको जीविकोपार्जनको सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्ने बताए । 

मन्त्री बस्नेतले भूमीहीनहरुलाई उनीहरुले भोग चलन गर्दै आएको जमिनबाट हटाउँदा कानुनी कुरामात्रै गर्नु नहुने भन्दै सो विषयलाई व्यवहारिक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । यद्यपि भोगचलन गर्दै आएको सो ऐलानी जग्गामा आफूहरुको अधिकार लाग्छ भन्ने ढंगले व्याख्या गर्नु नहुने उनको भनाई छ ।

मन्त्री बस्नेतले यस प्रकारको समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान गर्नेगरी सरकारले सोचिरहेको बताए ।