काठमाडौँ । संघीय संसद्‍मा हालै प्रवेश पाएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक २०८०’ संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुनेगरी ल्याइएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल  र नेपाल नगरपालिका संघले ठहर गरेको छ ।

आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकोले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको दुवै संघले बताएको हो । 

‘संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने  विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो। संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ,’ दुई संघद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका स्थानीय सरकारका एकल अधिकार र नागरिकका मौलिक हकका विषयहरूमा निर्णय लिइँदा स्थानीय सरकारका संघ / महासंघ र सरोकारवालासँगको परामर्श नगरी ल्याइने कुनै पनि ऐन नियमहरू मान्य नहुने उनीहरूको भनाई छ । ‘संविधान र संघीयता विपरीत विद्यालय शिक्षालाई पुनः केन्द्रीकृत गर्ने मनसायले स्थानीय सरकारको अधिकारमा अङ्कुश लगाउने गरी ल्याउन खोजिएको विद्यालय शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारका लागि मान्य नहुने ब्यहोरा समयमा नै स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।