बागमतीका ३९ हजार शिक्षक आन्दोलनमा, १३ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प
शिक्षा विधेयकको विरोधमा बागमती प्रदेशका ३९ हजार भन्दा बढी शिक्षक आन्दोलनमा छन् । यस प्रदेशका १३ जिल्लाका ३९ हजार १८६ जना शिक्षक आन्दोलनका लागि असोज ३ गतेदेखि काठमाडौँमा छन् ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय ठप्प भएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भइरहेको उक्त आन्दोलनमा प्रदेशमा कार्यरत स्थायीदेखि इसिडी सहजकर्ता, करार, राहत, निजी स्रोत, लेयोन लगायतका दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरू सम्मिलित भएका छन् ।
सो आन्दोलनमा प्रदेशको काठमाडौँबाट ५ हजार १३४, भक्तपुरका १ हजार ७२७, ललितपुरका १ हजार ९६२, काभ्रेका ३ हजार ८६४ जना शिक्षक आन्दोलनमा होमिएको बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार शिक्षक आन्दोलनमा सिन्धुपाल्चोकको ३ हजार २७४, मकवानपुरको ३ हजार ५३०, चितवनका ३ हजार ९२९, नुवाकोटका ३ हजार १५७, धादिङका ३ हजार ७७४, रामेछापका २ हजार ४९२, दोलखाका २ हजार १६७, रसुवाका ६६७ र सिन्धुलीका ३ हजार ५२० शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेका छन् ।
१३ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प
शिक्षकको आन्दोलनका कारण प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख विद्यार्थीहरूको पठनपाठन प्रभावित बनेको छ । शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनका लागि काठमाडौैं हिँडेसँगै प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयका १३ लाख ७८ हजार ७८४ विद्यार्थी पठनपाठनबाट वञ्चित भएका हुन् ।
प्रदेशको सिन्धुलीका सामुदायिक विद्यालयका ७८ हजार ७८६ जना विद्यार्थी पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन् भने रामेछापका ३६ हजार ४०३ विद्यार्थीको विद्यालय शिक्षाको अधिकार ठप्प भएको छ ।
उता, दोलखाका ३६ हजार ८२१, सिन्धुपाल्चोकका ५५ हजार ७७५, काभ्रेका ८२ हजार १९९, ललितपुरका १ लाख २९ हजार ६६९, भक्तपुरका ७९ हजार ५३५, काठमाडौँका ४ लाख ६६ हजार ६७८, नुवाकोटका ५९ हजार १३८, रसुवाका ९ हजार २५३, धादिङका ७४ हजार ७२९, मकवानपुर १ लाख ५ हजार ७२२ र चितवनका १ लाख ६४ हजार ७६ विद्यार्थी पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अन्तरवार्ताको बिचमै रिसाएर किन हिँडे ट्रम्प ?
-
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा विद्यालयहरूमा गर्मी बिदा
-
रास्वपा अर्घाखाँचीकाे सभापतिमा सीता पराजुली निर्वाचित
-
फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द
-
अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चमा स्थानीय तहलाई उपेक्षा, पालिकाहरू रुष्ट
-
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे प्रष्टीकरण नदिएसम्म सदन अगाडि बढ्न सक्दैन : कांग्रेस
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण