काठमाडौँ । हालै प्रकाशित ‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर क्वालिटी फन्डिङ २०२३’ ले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विनियोजन गरिने कोषमा ठुलो भेदभाव रहेको देखाएको छ । यो रिपोर्ट बेलायतमा रहेको क्लीयर एयर फन्डले क्लाइमेट पोलिसी इनिसिएटिभको सहकार्यमा तयार गरेको हो ।

समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार सन् २०१५ देखि २०२१ को बिचमा वायु प्रदूषणसँग लड्नका लागि वैश्विक स्तरमा छुट्याइएको १७.३ अर्ब डलरमध्ये नेपाल र भारतले १ प्रतिशतभन्दा कम रकम प्राप्त गरेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । उता, यस कोषको ८६ प्रतिशत रकम मात्र पाँच देशलाई प्रदान गरिएको थियो । यसमा चीन, फिलिपिन्स, बंगलादेश, मंगोलिया र पाकिस्तान रहेका छन् ।

विकास बैंक, विकास एजेन्सी र विभिन्न सरकारहरूबाट सङ्कलन गरिएको कोषलाई कम र मध्यम आय भएका देशहरूलाई ऋण, अनुदान र अन्य माध्यमका रूपमा वितरण गरिन्छ । 

रिपोर्टमा १७.३ अर्ब डलरमध्ये मात्र २ प्रतिशत रकम मात्र वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च भएको पनि भनिएको छ । जबकि १२ अर्ब डलरमध्ये चीनले ३७ प्रतिशत, फिलिपिन्सले २० प्रतिशत, बंगलादेशले १७ प्रतिशत, मंगोलियाले ६ प्रतिशत र पाकिस्तानले ६ प्रतिशत रकम प्राप्त गरेको उल्लेख छ ।

भारत र नेपाल वायु प्रदूषणको ठुलो मारमा रहे पनि दुई देशलाई १ प्रतिशतभन्दा कम रकम प्रदान गरिएको भन्दै कोषको बाँडफाँडलाई थप न्यायसङ्गत बनाउन रिपोर्टमा जोड दिइएको  छ । यो कोषमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान इन्टरनेसनल कोओपरेसन एजेन्सी (जाइका) र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) ले ८१ प्रतिशत रकम सहयोग गर्ने गरेका छन् । 

रिपोर्टमा तीनवटा सहर बेइजिङ (२७ प्रतिशत), ढाका (९ प्रतिशत) र उलानबाटार (६ प्रतिशत) ले सबैभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको पनि जिकिर गरिएको छ ।